– संत्रा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणारे नवीन धोरण तयार करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यावर दिल्या जाणाऱ्या आयात शुल्क परतावा योजनेला अखेर स्थगिती देत ती रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत संत्रा निर्यातीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या आयात शुल्कावर ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र या योजनेचा थेट फायदा राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे शासनातर्फे ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले असून, थेट शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदान, हमीभाव, निर्यात प्रोत्साहन व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणाऱ्या नव्या धोरणाची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
“संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावावर सुरू असलेली ही योजना प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांसाठीच होती. सरकारने आता सत्य मान्य केले आहे. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली.” “शेतकरी आत्महत्या करत असतांना सरकार निर्यातदारांना अनुदान वाटत होते. सामान्य संत्रा उत्पादकाला एक रुपयाचाही फायदा झाला नाही. हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता.” रुपेश वाळके संत्रा उत्पादक शेतकरी.
जर सरकारला खरंच शेतकरी वाचवायचा असेल तर थेट संत्रा उत्पादकांच्या खात्यात मदत जमा करा. मध्यस्थांना पोसणाऱ्या योजना तात्काळ बंद करा. संत्रा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. उत्पादन खर्च दुप्पट झाला, पण भाव अर्ध्यावर आले. सरकारने आता फक्त घोषणा नाही तर ठोस निर्णय घ्यावेत
– प्रकाश विघे संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोर्शी
“सरकारने उशिरा का होईना योग्य निर्णय घेतला. या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि निर्यातदारांनाच जास्त होत होता. आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत द्यावी.
– उमेश गुडधे माजी संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोर्शी
