– मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना महाराजस्व अभियानांतर्गत विविध विभागामार्फत लाभांचे वितरण
मुंबई :- राज्य शासनाने लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक कामकाजाची भावना स्वीकारली असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना एकाच ठिकाणी महसूल विभागासह संबंधित विभागांच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियाना’अंतर्गत सहाव्या शिबिराचे आयोजन अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलात करण्यात आले. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार हारून खान, आमदार विक्रांत पाटील, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह महसूल आणि संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी ७ आणि १४ मार्च, १० आणि १७ एप्रिल तसेच ८ मे २०२६ रोजी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाने नागरिकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतले आहेत. अकृषक कायद्यात सुधारणा केल्याने आता कराची वार्षिक आकारणी रद्द झाली आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने लाखो कुटुंबीयांचे घर कायदेशीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व्हर्टिकल सातबारामुळे फ्लॅट धारकांना देखील प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल, महसूल विभागामार्फत आधी मोजणी, नंतर नोंदणी आणि त्यानंतर म्युटेशन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नोंदणीनंतर होणारे वाद संपुष्टात येतील, असेही ते म्हणाले. लँड टायटलिंग मुळे जागेची संपूर्ण माहिती प्रॉपर्टी कार्ड मध्ये येऊन खरेदी विक्री थेट ऑनलाईन करता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महसूल विभागामार्फत घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल होत असल्याबद्दल विभागाचे कौतुक केले. महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान प्रत्येक तालुका पातळीपर्यंत होत असल्याने नागरिकांना सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
उपनगर जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार कोटींहून अधिकची शर्त भंग झालेली जमीन रिकामी करून घेतल्याबद्दल जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांचे त्यांनी कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा प्रशासन लोकाभिमुख काम करीत असून महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून सर्व सेवा गतिशील आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले.
यावेळी शासनाची जमीन खासगी मालकाच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचवल्याबद्दल महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
लाभार्थ्यांना यावेळी अधिवास, उत्पन्न, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा व फेरफार, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभ, शिधाकार्ड, मिळकत पत्रिका व नक्कल, पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड, ओळखपत्र तसेच निवडणूक उतारा, तृतीयपंथींना कार्ड, बचतगटांना प्रमाणपत्र याचबरोबर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले.
