– संरक्षण मंत्रालय व राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाकडून एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन
नागपूर :- विदर्भ व महाराष्ट्राच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसमोरील समस्या सकारत्मकरित्या सोडविण्यात येतील, असे आश्वस्त करत संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव डॉ. गरिमा भगत यांनी उद्योजकांना गुणात्मक व कालमर्यादेत संरक्षण उत्पादनास प्राधान्य देण्याचे आवाहन येथे केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य शासनाच्या उद्योग संचालनालयाच्यावतीने ‘संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता-भागधारकांच्या सूचना’ विषयावर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत डॉ. गरिमा भगत बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, राज्य शासनाच्या उद्योग संचालनालयाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे, संरक्षण मंत्रालयाचे उप महासंचालक अनिल कुमार राय यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि विदर्भातील संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. गरिमा भगत म्हणाल्या संरक्षण क्षेत्रात भारतीय उत्पादनाला अधिक मजबूत करण्यासाठी देशातील वेगवेगळया राज्यामध्ये संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत स्टार्टअप्स, नवोन्मेश प्रकल्प आणि सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे व त्यांना सशक्त करण्याचे केंद्र शासनाचे पूर्ण प्रयत्न आहेत. २१ आणि २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीयस्तरावरील ‘संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरता-राज्यातील परिसंस्थांना प्रोत्साहन’ चे आयोजन करण्यात येत आहे. या निमित्ताने देशातील राज्यांची एकूण ७ विभागात विभागणी करण्यात आली आहे. यातील एका विभागात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा आणि पुड्डुचेरी या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाच्या समुहात समावेश आहे. दिल्लीतील आयोजनापूर्वी एकूण चार टप्प्यात या क्षेत्राचा देशव्यापी अभ्यासाचा कार्यक्रम आखण्यात आला असून तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत विविध राज्यांमधील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अडचणी व बलस्थाने जाणून घेण्याच्या दृष्टीने ‘संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता-भागधारकांच्या सूचना’ विषयावर एक दिवसीय परिषदांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात अशा एकूण चार परिषदा आयोजित करण्यात येणार आहेत, त्याची सुरुवात आज नागपूर येथून झाली आहे. यानंतर नाशिक, पुणे आणि मुंबई येथे परिषदा होणार आहेत. यातून संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांकडून प्राप्त अडचणी व नवोपक्रमाची माहिती संकलीत करण्यात येईल व मुख्य कार्यक्रमात त्याची मांडणी करण्यात येणार आहे. भविष्यातील संरक्षण विषयक धोरणासाठी या माहितीचा उपयोग होईल असेही डॉ. भगत यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग धोरण-२०२५ आणि महाराष्ट्र शासनाचे येऊ घातलेले ‘संरक्षण, अणुऊर्जा आणि अवकाश संरक्षण धोरण-२०२६’ उद्योगांसाठी राज्य शासनाने सुकर करुन दिलेली ‘मैत्री एक खिडकी सुविधा’ आदिंविषयी अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे यांनी माहिती दिली. विदर्भातील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग क्षेत्राची माहिती देण्यात आली. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील भागधारकांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या उद्योग धोरण व योजनांचा होत असलेला लाभ, येत असलेल्या अडचणी व शासनाकडून त्यांच्या अपेक्षा यावेळी मांडल्या.