– पॉश कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी राज्यांना 19 सुत्री कृती आराखडा
नवी दिल्ली :- देशातील प्रत्येक कार्यस्थळ महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण कायदा-2013 देशात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 18 महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा कार्यक्रम निश्चित करून देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व
राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या निर्देशांमध्ये शेवटच्या स्तरापर्यंत जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांना सन्मान आणि उपजीविका यामध्ये निवड करण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक कार्यस्थळ सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे केंद्र बनले पाहिजे असे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
10 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांसाठी POSH ऑडिट बंधनकारक
आयोगाने 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी वार्षिक पॉश ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कार्य, तक्रार निवारण, गोपनीयता, सुरक्षा सुविधा, जनजागृती उपक्रम आणि शी बॉक्सचा (She box) वापर यांचे परीक्षण या ऑडिटमध्ये केले जाणार आहे. ऑडिट न केल्यास सदर संस्थेने नियमांचे उल्लंघन केले असे मानले जाईल असे स्पष्ट केले.?
प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी आणि स्थानिक समित्या
पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समित्या अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
– सर्व कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार समित्या अनिवार्य
सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यस्थळांवर अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. समित्यांमध्ये महिला अध्यक्ष, बाह्य तज्ज्ञ आणि किमान 50 टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक राहील.
पॉश समित्या, तक्रार प्रक्रिया आणि संपर्क माहिती कार्यालये व संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारदार, साक्षीदार आणि समिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिरोधापासून संरक्षण देण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्यासही सांगण्यात आले आहे.
ग्रामीण भाग, औद्योगिक क्षेत्रे, स्वयं-सहायता गट, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश देताना आयोगाने कार्यस्थळांवर ‘झिरो टॉलरन्स टू सेक्सुअल हॅरेसमेंट’ धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्पष्ट केले की, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे नसून, देशातील प्रत्येक कार्यस्थळी सुरक्षितता, सन्मान, उत्तरदायित्व आणि समानतेची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे.