मुंबई :- गोंदिया जिल्ह्यात नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि आधुनिक कृषी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबराबरच गोंदिया जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या सर्व प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले.
गोंदिया जिल्ह्यातील नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालयाला मंजुरी देण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलत होते. गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्री भरणे म्हणाले की, कृषी विभागाच्या जमीन वापराचे धोरण ठरवावे लागेल. गोंदिया येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच करंजा येथील तालुका बियाणे गुणन केंद्राच्या परिसरात विविध पिकांचे प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करून पुढील काळात कृषी उद्यान उभारण्याची योजना आहे. करंजा येथील कृषी विभागाच्या जागेवर विविध कार्यालये, प्रयोगशाळा व शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवश्यक इमारतींच्या बांधकामाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या तीन प्रमुख प्रक्षेत्रांभोवती संरक्षणात्मक कुंपण उभारण्याचा प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री भरणे म्हणाले की, कृषी विभागामार्फत यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ हजार ७४७ लाभार्थ्यांना २६.५७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या सुमारे १३.६९ कोटी रुपयांच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजासाठी आवश्यक वाहनांची उपलब्धता; तसेच सिमकार्ड, मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप वितरणासंदर्भातील प्रलंबित बाबींचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे. करंजा येथे मंजूर माती परिक्षण प्रयोगशाळा सुरू असली तरी आवश्यक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणी येत आहेत. कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.
खतांच्या विक्रीतील अनियमितता रोखण्यासाठी २० मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकांतील निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आतापर्यंत ६० कृषी केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असून ५ खत विक्रेत्यांचे परवाने रद्द, २२ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. एका कृषी केंद्राविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, युरिया खताच्या जास्त दराने विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील युरिया खत विक्रीच्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर २२ जून २०२६ अखेर १२,२२४ खत विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १,१९२ विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ५५ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द व ८३३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत; तसेच २१ ठिकाणी पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भरणे यांनी दिली.