– ‘मार्व्हल’च्या वतीने विकसित होतोय ‘एआय इन्व्हेस्टिगेशन प्लॅटफॉर्म’
नागपूर :- गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत काटेकोर आणि पारदर्शक पद्धतीने शक्य व्हावा, तपासातील अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप टाळता यावेत तसेच खटला कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल इतपत भक्कम स्वरुपात मांडता यावा, या दृष्टीने राज्य सरकारच्या ‘मार्व्हल’या विशेष उद्देश संस्थेच्या वतीने ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरुवातीला दोन पोलिस युनिट्समध्ये प्रायोगिक तत्वावर केला जाणार असून अनुभव लक्षात घेऊनच त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मार्व्हलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. पोद्दार यांनी सांगितले की, ‘एआय इन्व्हेस्टीगेशन प्लॅटफॉर्म’ची प्रामुख्याने पाच वैशिष्ट्ये असतील. त्यावर तक्रारदार, पीडित किंवा साक्षीदारांचे ऑडिओ-व्हिज्युअल निवेदन लिखित स्वरूपात रूपांतरीत करण्याची सोय राहणार आहे. या प्रणालीत स्वयंचलित पद्धतीने तपासाची एक निश्चित रोडमॅप तयार होणार असून तो पोलिस दलाची प्रमाणित कार्यपद्धती तसेच तपासांबाबत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले दिशानिर्देश यांच्या आधारे तयार होणार आहे.
याशिवाय, संबंधित प्रकरणातील मुद्देमालाची सुरक्षा, डिजिटल पुराव्यांचे जतन सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रणालीत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असल्याने तपासात एरवी येणाऱ्या समस्या टाळता येतील. ही सारी प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून होणार असल्याने त्यात फेरफार होण्याच्या तसेच मानवी हस्तक्षेपाच्या अडचणी टाळून ती अधिक पारदर्शक ठेवता येईल, असे पोद्दार यांनी सांगितले. यामुळे पोलीस ठाण्यांमधील नोंदणी प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यासही यामुळे मदत होणार आहे. शिवाय, तपासानंतर न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आरोपपत्रांची छाननीही या प्रणालीच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे.
तपास प्रणालीचा केंद्रबिंदू
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास सहाय्यक म्हणजेच ‘इन्व्हेस्टिगेशन कोपायलट’हा या प्रणालीचा केंद्रबिंदू असेल. त्याविषयी माहिती देताना पोलिस अधीक्षक पोद्दार यांनी सांगितले की, गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तपासाची दिशा, पुराव्यांचे मूल्यमापन, प्रचलित कायदे आणि पोलिसांच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीविषयी तो तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करेल.
आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटीही तो निदर्शनास आणून देईल. डिजिटल, ध्वनी आणि भौतिक अशा तिन्ही प्रकारच्या पुराव्यांसाठी ब्लॉकचेन-आधारित ‘चेन ऑफ कस्टडी’प्रणाली त्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. डिजिटल पुराव्यांच्या सुरक्षित नोंदींपासून ते आवाजाच्या पुराव्यांच्या मूळ स्त्रोताशी सुसंगती राखण्यापर्यंत आणि जप्त वस्तूंच्या प्रत्येक हाताळणीची नोंद ठेवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
पोलिस तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक अनेक फिचर्स या प्रणालीत समाविष्ट करण्यात येत आहेत. ही संपूर्ण यंत्रणा महाराष्ट्र पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली तसेच राज्यातच उभारण्यात येणाऱ्या सुरक्षित आणि बाह्य इंटरनेटपासून वेगळ्या ठेवलेल्या पायाभूत सुविधांवर कार्यरत राहणार असल्याचे पोद्दार यांनी सांगितले. हा प्रकल्प ज्या पोलिस युनिट्समध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविला जाणार आहे, त्या जिल्ह्यांची निवड पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून होणार असल्याचे पोद्दार यांनी सांगितले.