Ø जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न
Ø शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
यवतमाळ :- जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी पेरणीची लगबग सुरु असून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता गरज भासणार आहे. त्यामुळे पीक कर्जासाठी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करुन त्यांना वेळेत आर्थिक मदत उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवन येथे मंगळवारी जिल्हा सल्लागार समिती बैठकीत पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांच्या प्रगतीचाही सविस्तर आढावा घेतला.
ते पुढे म्हणाले, राज्यात एल निनोचे सावट असून शेतकऱ्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागण्याचा शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असला तरी बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची गरज पडणार आहे. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक भावना ठेवून मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तात्काळ मंजूर करावा. त्यासाठी सिबिलचीही गरज नाही. बॅंक कर्जाचे वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्राधान्याने कर्ज द्यावे. तसेच पशुपालकांनाही प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा त्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. बॅंकांनी खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना दिले.
तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, पीएम स्वनिधी इ. फ्लॅगशिप योजनांसह माविम, विविध महामंडळांचे बॅंकांकडील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली काढा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना, जनधन योजना, अटल पेन्शन योजनांचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून द्यावा. जिल्ह्यात डिजिटल ट्रान्सॅक्शनचे प्रमाण चांगले असले तरी त्यात वाढ होण्यासाठी नियोजन करावे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करा व त्यासाठी जनजागृती करावी. बॅंकांकडे प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
शेतकऱ्यांना ८७१ कोटी रुपयाचे पीक कर्ज वाटप
मागच्या आर्थिक वर्षात बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना १५१७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या चालू आर्थिक वर्षात खरीप हंगामात २२०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ८७१ कोटी रुपयाचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाला प्राधान्य देवून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, असे बॅंक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बैठकीला जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर टापरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी आनंद पिंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सुशील गरुड, आरसेटीच्या संचालक , पशुसंवर्धनचे उपायुक्त महेश काळे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक अतुल इंगळे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख, बॅंकांचे अधिकारी उपस्थित होते.