मुंबई ३० : राज्य मंत्रिमंडळाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मान्यता दिली आहे. हे अभियान तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर असेल. या अभियानासाठी दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अभियानात एकूण १९०२ पुरस्कार दिले जातील, ज्याचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असेल. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी अनुक्रमे ५ कोटी, ३ कोटी आणि २ कोटी रुपयांचे पुरस्कार असतील. जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी, द्वितीयसाठी ३ कोटी आणि तृतीयसाठी २ कोटी रुपये मिळतील. पंचायत समित्यांसाठीही राज्य व विभागस्तरावर आकर्षक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे.
या अभियानाचे सात मुख्य घटक आहेत, ज्यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ यांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करून पुरस्कारांसाठी निवड केली जाईल.
ग्रामीण महिलांसाठी ‘उमेद मॉल’: १० जिल्ह्यांमध्ये २०० कोटींचा निधी
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या **‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’**अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित होतील आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले जातील. प्रत्येक मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च केले जातील आणि ते जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारले जातील. या मॉलमध्ये महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी गाळे तसेच संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा उपलब्ध असेल.
शेतकऱ्यांसाठी ‘ई-नाम’ योजना: शेतमालास रास्त भाव मिळवण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार आहे.
राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबविण्यात येत असली तरी, ‘सिंगल युनिफाइड लायसन्स’ची तरतूद नसल्याने इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. या सुधारणांमुळे “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” चा समावेश होईल. तसेच, राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, त्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या म्हणून घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.
महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये
महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे आणि प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात यापूर्वीच २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यास मदत झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालयाचे अंतर दूर असल्यामुळे तसेच न्यायदान कक्षाची उपलब्धता आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी ४३ नियमित पदे आणि ११ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी २० नियमित पदे आणि ४ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यास मदत होईल.
वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’, ‘धाम’ सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख
वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाचे सिंचन प्रकल्प – बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नुतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
बोर मोठा प्रकल्पासाठी २३१.६९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. १९६७ मध्ये बांधलेल्या या प्रकल्पाची २४० किमीची कालवा व वितरण व्यवस्था दीर्घकाळाच्या वापरामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे जीर्ण झाली आहे. या दुरुस्तीमध्ये मुख्य कालवा, वितरिका, उपवितरिका, लघुकालवे, तसेच धरणाचे काटछेद, सांडवा, ड्रेन्स व पोहोच रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम किंवा योग्य दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
धाम मध्यम प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. १९८६ मध्ये पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पाचे जुने कालवे, वितरिका आणि लघुकालवे जीर्ण अवस्थेत आहेत. या दुरुस्तीमध्ये धरण, सांडवा, कालवे, बांधकाम संरचना, धरण माथा रस्ता आणि धरणाकडे जाणारा पोहोच रस्ता यांचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ही दोन्ही कामे विशेष दुरुस्ती योजनेंतर्गत होणार आहेत.