मुंबई :- शहरी भागातील गरीब, बेघर आणि अत्यंत गरजू कुटुंबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दिनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या प्रलंबित निधीसाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, केंद्राचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य हेमंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रविण दरेकर, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही योजना केंद्र शासनाच्या ६० टक्के आणि राज्य शासनाच्या ४० टक्के आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली. सध्या केंद्र शासनाकडून सुमारे ७८ कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित आहे. या निधीसाठी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, ही योजना राज्य शासनाची नसून केंद्र शासनाची आहे. त्यामुळे केंद्राचा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळेच ही आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडे पुन्हा एकदा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येईल. केंद्राचा ६० टक्के निधी प्राप्त होण्यापूर्वी राज्याचा ४० टक्के हिस्सा देता येईल का, याबाबत तांत्रिक पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.