मुंबई :- सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या अनुदानित वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी लवकरच मंत्रीमंडळात प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभाग याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचा-यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मे, २०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. समितीचा अहवाल वित्त विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला असून वित्त विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल.
या आधी सामाजिक न्याय विभागामार्फत या स्वयंसेवी संस्थांना वसतिगृहाच्या सुविधांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजनासह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयोगात आणल्या गेला का? याची पाहणी करण्याचे निर्देश नव्याने आज पुन्हा जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
शासन निर्णय १६ मार्च, १९९८ मधील आठ (ब) नुसार शासनाने मंजूर केलेल्या मानधनाइतकीच किमान रक्कम संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने स्वनिधीमधून संबंधित कर्मचारी यांना मानधनापोटी देणे आवश्यक आहे. सदरहू स्वयंसेवी संस्था या सामाजिक सेवा म्हणून हे कार्य करीत असून, शासन त्यांना सहाय्य म्हणून सहायक अनुदान देते. या संस्थांनी स्वतःच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून शासनाच्या अनुदानाशिवाय येणारा खर्च भागवून कर्मचा-यांच्या मानधनासाठी येणारा जादाचा खर्च स्वनिधीमधून करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवेशित/ विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजनासह आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे, त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री देसाई म्हणाले.
या चर्चेत सदस्य डॉ नितीन राऊत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
