– २ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर मिळणार ३ टक्के व्याज सवलत!
नवी मुंबई :- शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत सुरू असलेल्या ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) योजनेची आता संपूर्ण राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. अशी माहिती कृषी संचालक (आत्मा) सुनील बोरकर यांनी दिली आहे.
ही विशेष मोहीम दि. 19 जून 2026 ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत युद्धपातळीवर राबवली जात असून, या माध्यमातून शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी उद्योजकांमध्ये व्यापक जनजागृती करून योजनेचा थेट लाभ तळागाळातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
ऑगस्ट 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’चा एक प्रमुख भाग म्हणून, शेती क्षेत्रातील पीक काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी म्हणजेच पोस्ट-हार्वेस्ट मॅनेजमेंट आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही सवलतीच्या कर्जाची योजना अत्यंत वरदान ठरत आहे. या सुवर्ण योजनेच्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते, तसेच कर्ज संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा देखील शासनामार्फतच उपलब्ध करून दिली जात असल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी सुरक्षा मिळाली आहे. या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन होण्यास मदत होत असून साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक व आधुनिक विपणन व्यवस्था मजबूत होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात घसघशीत वाढ होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या विशेष मोहिमेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलू शकणाऱ्या विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने अत्याधुनिक गोदामे, शीतगृहे (Cold Storage), पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट्स, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर्स, ई-मार्केट्स सुविधा, जैव-इनपुट उत्पादन युनिट्स आणि कस्टम हायरिंग सेंटर्स यांसारख्या अत्यंत आवश्यक अशा कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी भरीव अर्थसाह्य पुरवले जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संस्था (FPO), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), विविध सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, नवीन स्टार्टअप्स आणि महिला स्वयंसहायता गट (SHGs) यांसह कृषी क्षेत्रातील इतर सर्व पात्र संस्था मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत.
एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ चालणाऱ्या या विशेष अंमलबजावणी मोहिमेदरम्यान जिल्हा व तालुका पातळीवर व्यापक जनजागृती कार्यक्रम, शेतकरी मेळावे, अभ्यासपूर्ण कार्यशाळा आणि थेट बँक समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांच्या अडचणींचे जागेवरच निवारण केले जाणार आहे. राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी व संस्थांनी या अत्यंत फायदेशीर योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन आपल्या भागात कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी तातडीने पुढाकार घेण्याचे आवाहन कृषी संचालनालय व कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या वतीने करण्यात आले असून, इच्छुक अर्जदारांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा (ATMA) कार्यालय, कृषी विभाग अथवा नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत व अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधून, अधिकृत संकेतस्थळ https://agriinfra.dac.gov.in वर आपले ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी संचालक (आत्मा) सुनील बोरकर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.