मुंबई :- राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, मुंबईत लवकरच नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम (शरीराला चिरफाड न करता शवविच्छेदन) तंत्रज्ञान सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील शवविच्छेदन अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या असून, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सतेज पाटील, अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात सध्या ५३३ शवविच्छेदन केंद्रांमधून कामकाज सुरू असून या वर्षात मे महिन्यापर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या केंद्रांवरील कामाचा ताण लक्षात घेऊन कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि इतर कमतरता यांचा आढावा घेऊन त्या समयबद्ध पद्धतीने दूर करण्यात येतील.
अत्याधुनिक नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम तंत्रज्ञानामुळे शरीराला चिरफाड न करता तपासणी करता येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वेळेची बचत, कमी मनुष्यबळाची गरज, मानवी चुका कमी होणे आणि अत्यंत सूक्ष्म बदलांचे अचूक निदान करणे शक्य होईल. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय व के-ई एम रुग्णालयात हे तंत्रज्ञान सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी प्रक्रिया आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
पूर्वी शवविच्छेदन अहवाल मिळण्यासाठी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागत असे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील कामकाज गतीमान करून प्रलंबित अहवालांची संख्या सुमारे तीन लाखांवरून ७५ हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत ही प्रलंबित प्रकरणे नियमित पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मेडिको-लीगल स्वरूपाच्या प्रकरणांना आणि ज्या प्रकरणांमध्ये व्हिसेरा जतन करण्यात आला आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील काही शवविच्छेदन केंद्रांमध्ये नियमितपणे मृतदेह येत नसले, तरी अपघातप्रवण भागांतील केंद्रांवर मोठा ताण असतो. आवश्यक त्या ठिकाणी शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध असून, सर्व शवविच्छेदन केंद्रांच्या सुविधांचा सर्वंकष आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पोस्टमॉर्टेम प्रक्रियेतील माहिती गोपनीय ठेवणे हे नियमांनुसार बंधनकारक आहे. शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांकडे सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती सार्वजनिकपणे देणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.