मुंबई :- पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारास महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी डहाणू व जव्हार आगारासाठी सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत, तर सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील एसटी बस अपघातांमध्ये वाढ झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, बच्चू कडू व अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, दुर्गम, आदिवासी डोंगराळ भागातही एसटी सेवा पोहोचविण्याचे शासनाचे धोरण असून, या भागांमध्ये अखंड सेवा देण्यासाठी बस ताफ्याचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. मागील सात-आठ वर्षांत नवीन बसेसची खरेदी कमी झाली होती. इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध होण्यात विलंब झाल्याने शासनाने पुन्हा डिझेल बसेस खरेदीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत २,६४० डिझेल बसेस खरेदी करण्यात आल्या असून टप्प्याटप्प्याने एकूण ८,३०० नवीन बसेस ताफ्यात दाखल करण्यात येत आहेत.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, १५ वर्षांपर्यंत बस वापरण्याची मर्यादा असल्याने जुन्या बसेसमुळे विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागात बिघाडाचे प्रमाण वाढले होते. मात्र तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून अधिक परिणामकारक काम करून घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्यातील बस अपघातांबाबत माहिती देताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, अपघात रोखण्यासाठी नवीन चालकांना ४८ ते ८० दिवसांचे प्रशिक्षण, सुरक्षित वाहनचालकतेचे विशेष प्रशिक्षण, सिम्युलेटरद्वारे प्रशिक्षण, नियमित दृष्टी तपासणी, अल्कोहोल चाचणी, तसेच सेवाकालानुसार उजळणी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात बसचे आयुष्य १५ वर्षांऐवजी ८ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवून टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बसकडे संक्रमण करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागात मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नसल्याने राज्यासाठी २०० मिनी बसेस उपलब्ध करण्यात येत असून त्या पुढील दोन महिन्यांत सेवेत दाखल होतील. या बसेस व्यावसायिक नफ्यापेक्षा दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी, दिव्यांग आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याच्या उद्देशाने चालविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एसटीच्या नव्याने विकसित होणाऱ्या बस पोर्टमध्ये दिव्यांगांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.