– केवळ चर्चेवर भर न देता कृतीवर भर
– अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश
– चंद्रपूर परिसरातील प्रदूषण जास्तीत जास्त नियंत्रणात आणण्यासाठी उद्योगांना स्पष्ट व कडक निर्देश
मुंबई :- चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळसा खाणी व कोल वॉशरीजमुळे हवेची व पाण्याची गुणवत्ता घसरून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. केवळ चर्चेवर भर न देता, प्रत्यक्ष कृतीसाठी तीन टप्प्यांत कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळासोबत कोल वॉशरीज तसेच कोळसा खाणींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात मंत्री मुंडे यांनी मुंबईत बैठक घेतली. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रदूषणाची सद्यःस्थिती, प्रदूषण होण्याची प्रमुख कारणे आणि त्यावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह चंद्रपूर व यवतमाळमधील कोळणा खाण व कोल वॉशरीज कंपन्यांचे अधिकारी, प्रतिनिधी तसेच चंद्रपूर विभागाचे विभाग समन्वयक डॉ विश्वजीत ठाकूर, प्र. वैज्ञानिक अधिकारी व इतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चंद्रपूर परिसरातील प्रदूषण जास्तीत जास्त नियंत्रणात आणण्यासाठी उद्योगांना स्पष्ट व कडक निर्देश देत मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज आणि कोळशाच्या वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण हे या परिसरातील प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत. विशेषतः कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होत असल्याने भविष्यात रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वे, कन्व्हेयर बेल्ट आणि झाकलेल्या कन्व्हेयर प्रणालीचा अधिक वापर करण्यावर भर देण्यात यावा.
कोळसा खाणी व कोल वॉशरीज उद्योगांनी अल्पकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. येत्या तीन महिन्यांत कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले. या आराखड्यात वृक्षारोपण, धूळ नियंत्रण, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, परिसरातील जनजागृती आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या कामांचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
कोळसा खाणी आणि कोल वॉशरीजच्या परिसरात आवश्यक त्या ठिकाणी बफर झोन तयार करण्यात यावे. यामुळे प्रदूषणाचा परिसरातील नागरिकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होणार आहे. उद्योगांनी आपल्या परिसरातील पर्यावरणीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतःची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
उद्योगांनी त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) उपयोग पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यावर भर देण्याबरोबरच परिसरातील गावांमध्ये पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, आरोग्य, शाळा, रस्ते तसेच अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधांसाठीही त्याचा प्रभावी वापर करावा. शासनाच्या क्षेत्रातील आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी शासनाकडून कोणत्या प्रकारची मदत आवश्यक आहे, याची माहिती संबंधित उद्योगांनी सादर करावी. शासनाकडून सर्वतोपरी सहाय्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास महत्त्वाचा आहेच, पण त्यासोबतच नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे. प्रदूषणावर जास्तीत जास्त नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करणे ही प्रत्येक उद्योगाची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे उद्योगांनी संबंधित उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, असे निर्देशही पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुरू करण्यापूर्वीची स्थिती आणि उपाययोजनांनंतर झालेली सुधारणा यांची छायाचित्रे व इतर माहितीच्या माध्यमातून नोंद ठेवण्यात यावी. त्यामुळे प्रत्येक उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासता येणार आहे, असेही यावेळी सुचविण्यात आले.
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या वतीने ४०० हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे दोन लाख वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याची माहिती डब्ल्यूसीएलच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत दिली.
सदस्य सचिव रेखावार यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची माहिती दिली.
अशा आहेत उपाय योजना
अल्पकालीन उपाययोजना : तात्काळ अंमलात आणता येतील अशी तंत्रज्ञाने, धुळीचे नियंत्रण, सायडिंग व वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणे.
मध्यमकालीन उपाययोजना : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (ईटीपी/एसटीपी), औष्णिक व रासायनिक कचरा व्यवस्थापन आणि हरित पट्ट्यांचा विस्तार.
दीर्घकालीन उपाययोजना : शाश्वत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर आणि ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ व कमीत कमी उत्सर्जनाकडे उद्योगांची वाटचाल.