मुंबई :- मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्त्यांवरील टाकाऊ व बेवारस वाहनांची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आणि राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (आरव्हीएसएफ) उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई जिल्हाधिकारी आँचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच परिवहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई वाहतूक पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात जालना, तळोजा, धाराशिव, पालघर, भिवंडी, खालापूर आदी ठिकाणी वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उपलब्ध असल्या तरी मुंबई परिसरात अधिकृत केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. मुंबईत सुमारे 53 लाख वाहने असून त्यामध्ये सुमारे 15 लाख चारचाकी, 30 लाखांहून अधिक दुचाकी आणि 5 ते 6 लाख व्यावसायिक वाहने आहेत. देशातील सर्वाधिक वाहन घनता मुंबईत असून यामुळे वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या आणि रस्त्यांवरील ताण वाढत असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपिंग धोरणानुसार 20 वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस चाचणीत अपात्र ठरल्यास स्क्रॅपसाठी पात्र ठरतात. अशा वाहनांसाठी करसवलत, नोंदणी शुल्कात सूट, तसेच वाहनाच्या किंमतीच्या 4 ते 6 टक्क्यांपर्यंत स्क्रॅप मूल्य देण्याची तरतूद असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेने बेवारस वाहनांच्या विल्हेवाटीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेताना, शहरातील मोठ्या प्रमाणावरील वाहनांच्या तुलनेत विद्यमान व्यवस्था अपुरी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्र उभारून बेवारस व निकामी वाहनांची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याचे ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य शासनाच्या उपलब्ध जागेवर सुमारे पाच एकर जागेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर वाहन स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. या केंद्रासाठी इच्छुक उद्योजकांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविणे, मुंबई महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविणे तसेच परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवून कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) धोरणाचा वापर करून वाहनधारकांना जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, अधिकृत मूल्यांकन केंद्रांची व्यवस्था निर्माण करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती अभियान राबविण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
