– ओबीसीची बाजू कोणीच राखतांना दिसत नाही
नागपूर :- मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या संवैधानिक आरक्षणाच्या चौकटीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णया विरोधात मोर्चा नव्याने न्यायालयात जाणार असल्याचे पत्र परिषदेत पत्रकारांना सांगितले. मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा व विविध परिपत्रके काढल्याने ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा दावा चौधरी यांनी केला. माजी न्यायमूर्ती संदिप शिंदे समितीच्या अहवालातील आकडेवारीचा दाखला देत कुणबी प्रमाणपत्रांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. “सरकारकडून मराठा आंदोलकांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न होत असताना ओबीसींच्या हक्कांची मात्र दखल घेतली जात नाही. मराठा समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर कुणबीकरण झाल्यास पारंपरिक ओबीसी समाजातील छोट्या जातींच्या आरक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधी कमी होतील,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाची संवैधानिक चौकट अबाधित ठेवावी आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या प्रश्नावर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला भूषण दडवे, गीता महाले, प्रभाकर फुलबांधे, गुणवंत देशकर, वासुदेवराव महाले आदी उपस्थित होते.
