मुंबई :- बॉम्बे हॉस्पिटलमधील महिला व इतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विविध १६ तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, या सर्व तक्रारींची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल ८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी कामगार विभागाला दिले. महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बॉम्बे हॉस्पिटलमधील महिला व इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या, वेतन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी तसेच अन्य कामगारविषयक प्रश्नांबाबत राज्यमंत्री जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपायुक्त सुनीता म्हैसकर, राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, कर्मचारी नेते डॉ. हरिहरन, बॉम्बे हॉस्पिटलच्या उपव्यवस्थापक (मनुष्यबळ) राखी बहुगुणा यांच्यासह कर्मचारी, संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांनी ग्रॅच्युइटी, फंड, वेतनातील फरक, विविध कपाती आणि अन्य सेवा-सुविधांबाबत कामगार विभागाकडे एकूण १६ तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींबाबत अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याची बाब कर्मचारी प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली. याची गंभीर दखल घेत राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. तक्रारींची केवळ कागदोपत्री पाहणी न करता संबंधित कर्मचारी, व्यवस्थापन आणि संघटनेच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेऊन वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नोंदवावेत. कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई
महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक शोषणासंदर्भात केलेल्या तक्रारीचीही बैठकीत चर्चा झाली. या तक्रारीची गांभीर्याने चौकशी करून संबंधितावर तरतुदींनुसार तातडीने कार्यवाही करावी. महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे ही संस्थेची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वेतनातील फरकाची रक्कम देण्याचे निर्देश
बॉम्बे हॉस्पिटलकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून विविध कारणांसाठी रक्कम कपात करण्यात आली आहे. मात्र, या कपातीच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना मिळणारे संबंधित लाभ अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीतील वेतनातील फरकाची रक्कम नियमानुसार तातडीने मिळावी, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले. बॉम्बे हॉस्पिटलमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी कामगार विभागाला दिले. कामगारांना शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत असल्यास संबंधित बाबींची पडताळणी करून कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
कामगारांच्या हक्कांबाबत विभागाने सक्रिय भूमिका घ्यावी
कामगारांच्या तक्रारींकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता त्यांच्या हक्कांचा गांभीर्याने विचार करावा. तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी कामगार विभागाने सक्रिय भूमिका बजावावी, असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले. बैठकीत राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष पावसकर आणि कर्मचारी नेते डॉ. हरिहरन यांनी कामगारांच्या विविध समस्या मांडल्या.