मुंबई :- राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले असून सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय, खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक राहणार आहे, याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक सक्षम होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती असून, वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना लागू केली आहे.
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यक व्यावसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळविणे आवश्यक राहणार आहे. गंभीर किंवा प्राणघातक घटना, सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तत्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये) तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी अथवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येईल.
सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेने सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास ही माहिती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. यामुळे ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक आहेत, त्याठिकाणी आवश्यक प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करता येणार आहे. सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाय
सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्याबरोबरच घटनास्थळ, परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास मदत होणार आहे. सर्पदंश प्रतिबंध, तातडीने अहवाल देणे, प्रथमोपचार, वेळेवर संदर्भ सेवा आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.
‘वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र’
सर्पदंशाच्या रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा त्याचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद, एएसव्हीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाचा भर आहे. ‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिला. सर्पदंशावरील उपचार व व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक स्वरूप मिळणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.