मुंबई :- जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करावा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. या बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त गजेंद्र बावने, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे आदी उपस्थित होते.
जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावर तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. या निधीतून मार्च २०२६ पर्यंत कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात आले आहे.
कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी १०० टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावरील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी आवश्यक असलेल्या १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य झाली असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) संदर्भात झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी आढावा घेण्यात यावा. तसेच, मानधनासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची केंद्र शासनाकडे विनंती करावी, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या समावेशनाबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादर करून त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
