नागपूर :- स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप अर्थात ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत दारिद्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या दुहेरी अनुदानामुळे लाभार्थीना अल्प हिस्सा भरून एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारता येणार असून, पुढील सुमारे 25 वर्षे मोफत वीज मिळण्याचा लाभ होणार आहे.
या अनुदानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वच्छ व स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य्स शासनाच्या आर्थीक पाठबळावर महावितरणने हाती घेतलेल्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर म्हणजेच स्मार्ट योजना’ राबवली जात आहे. 100 युनिटपर्यंत मासिक वीज वापर असणाऱ्या ग्राहकांना 1 किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा यंत्रणा 80 ते 95 टक्के इतक्या मोठ्या अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जात आहे.
नागपुर जिल्ह्यात या योजनेला प्रतिसाद वाढत असून आत्तापर्यंत तब्बल 725 ग्राहकांना अंदाजपत्रक देण्यात आले असून त्यापैकी 78 ग्राहकांनी पैशाचा भरणा देखील केला आहे. या ग्राहकांनी सौर पॅनल विक्रेत्याची निवड करताच त्यांच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास मंजूरी दिली जाणार असून आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील 6 ग्राहकांच्या छतावरील हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सोळा हजारापेक्षा अधिक घरगुती ग्राहकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे महावितरनचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सप्टेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ग्राहकांचा सरासरी वीज वापर 100 युनिटपर्यंत असणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील ग्राहकांना या यंत्रणेसाठी केवळ 5 हजार रुपये भरावे लागतील. 30 युनिटपर्यंत व अत्यंत कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना अवघ्या अडीच हजार रुपयांत ही प्रणाली बसवता येणार आहे. इतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी लाभार्थी हिस्सा 10 हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
स्मार्ट रूफटॉप सोलर योजनेअंतर्गत 1 किलोवॅट क्षमतेची यंत्रणा बसवल्यास घरगुती ग्राहकांना दरमहा 100 ते 120 युनिटपर्यंत वीज पूर्णपणे मोफत मिळण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून शासनाने यासाठी अत्यंत सवलतीचे दर निश्चित केले आहेत. या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील घटकांसाठी केवळ ₹2,500, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी ₹5,000, तर सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास ग्राहकांसाठी ₹10,000 इतकाच नाममात्र लाभार्थी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा उर्वरित बहुतांश खर्च केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून भागवला जात असल्याने ही योजना सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.
घराच्या छतावर बसविण्यात येणाऱ्या या सौर पॅनलमुळे दिवसा तयार होणारी वीज थेट घरगुती वापरासाठी मिळेल. यामुळे वीज बिलात मोठी बचत होऊन आर्थिक भार हलका होईल. तसेच पारंपरिक ऊर्जेवरील ताण कमी होऊन पर्यावरणपूरक वीज वापराला प्रोत्साहन मिळणार आहे. पात्र ग्राहकांनी योजनेच्या नोंदणीसाठी जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
