मुंबई :- जून आणि जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेली अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपीटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, तो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “शेतकऱ्यांना मिळणारा हा मदतीचा निधी त्यांच्या कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात अथवा वसुलीसाठी वळती करून घेतला जाऊ नये, अशा कडक सूचना सर्व बँकांना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अमरावती, पुणे, नागपूर आणि कोकण विभागातील तब्बल १७,२४५ बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे मदत दिली जाणार आहे.
विभागावार मदतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. राज्यभरातील एकूण ११,२०७.७९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार २४५ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रूपयांची ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे. अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यातील ९६८३ बाधित शेतकऱ्यांना (१३ कोटी ८० लाख रुपये), पुणे विभागात पुणे व सातारा या जिल्हयांचा समावेश असून ६,८८५ बाधित शेतकरी यांच्यासाठी ९ कोटी १३ लाख रूपये मंजूर,नागपूर विभागात वर्धा जिल्ह्यांचा समावेश आहे ६६१ बाधित शेतकरी यांच्यासाठी (३८ लाख ८७ हजार रुपये) कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील १६ बाधित शेतक-यांसाठी (४१ हजार रुपये) मंजूर करण्यात आले आहेत.
मदतीचे वाटप करताना कोणत्याही प्रकारची द्विरुक्ती (एकाच व्यक्तीला दोनदा लाभ) होणार नाही याची खबरदारी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा, असे निर्देशही शासनाने जारी केले आहेत.
