– प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच – आदिवासी विकास विभागाचे स्पष्टीकरण
नवी मुंबई :- काही वृत्तपत्रांमध्ये “आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचा डाव’’ किंवा “वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपवले’’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली बातमी पूर्णतः चुकीची, गैरसमजातून पसरवलेली व सत्यपरिस्थितीला धरून नाही. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, वसतिगृहांचे नियंत्रण, मालकी व संपूर्ण प्रशासकीय कारभार पूर्णतः शासनाकडेच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे असून त्यांची एकूण विद्यार्थी क्षमता 65,084 इतकी आहे. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा एक शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचा पुढाकार आहे.
सामंजस्य कराराचे स्वरूप व वस्तुस्थिती
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिमत्त्व विकास उपक्रम राबविण्याकामी नागपूरच्या ‘कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत’ सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा (15 ऑगस्ट 2025 ते 15 ऑगस्ट 2028) आहे. संबंधित संस्था स्वयंमप्रेरणेने व कोणताही मोबदला न घेता विविध उपक्रम राबविणार आहे. या संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत.
राबविण्यात येणारे 18 मोफत उपक्रम
सामंजस्य करारांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढीलप्रमाणे 18 मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत : उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबीर व व्याख्याने, व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षण, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तीची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश (संभाषण कौशल्य) मार्गदर्शन, व्यसनमुक्ती व आर्थिक साक्षरता मार्गदर्शन, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुष जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन, विविध स्पर्धांचे आयोजन, अभ्यास व निसर्ग पर्यटन सहलींचे आयोजन, सेवा शिक्षण उपक्रम व संस्था भेटी, अनुसूचित जमातीच्या शासकीय योजनांची माहिती, वसतिगृहांवर नियमित आरोग्य तपासणी, विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक समन्वय व पाठपुरावा, वसतिगृहातील एकूण समस्या व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण.
प्रत्यक्ष देखरेख व सुरक्षाविषयक खबरदारी
संस्थेचे सर्व उपक्रम वसतिगृह परिसरात संबंधित प्रकल्प अधिकारी व गृहपाल (Warden) यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच पार पडतील. विशेष म्हणजे, मुलींच्या वसतिगृहात केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच वर्ग घेतले जातील.
आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर किंवा गैरसमजावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागातर्फे करण्यात येत आहे.