– प्रलंबित दत्तक प्रकरणे तातडीने मार्गी लावा; पात्र अनाथ बालकांना योजनांचा लाभ वेळेत देण्याचे निर्देश
– बालविवाह प्रतिबंधासाठी प्रभावी समुपदेशनावर भर
गडचिरोली :- जिल्ह्यात महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचा लाभ वेळेत पोहोचवावा. बालविवाह व अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस, महिला व बालविकास तसेच अन्य संबंधित विभागांनी समन्वयाने व संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि गतिमान करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाइल्ड हेल्पलाइन, बालकल्याण समिती, कोविड-19 कृती दल आदी विविध योजना आणि बालसंरक्षणविषयक कामकाजाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत महिला व बालविकास भवन तसेच वन स्टॉप सेंटरच्या इमारत बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या कामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार आवश्यक निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीचा तालुकास्तरावरील गरजा लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध व परिणामकारक विनियोग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बालकल्याण व बालसंरक्षणविषयक कामांचा आढावा घेताना प्रलंबित दत्तक प्रकरणांच्या कार्यवाहीला गती देण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला. आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले. कोविड-१९ काळात अनाथ झालेल्या पात्र बालकांना केंद्र शासनाच्या ‘PM CARES for Children’ तसेच राज्य शासनाच्या मुदत ठेव योजनेतील लाभ निर्धारित वयोमर्यादा पूर्ण होताच विनाविलंब मिळतील, यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बालगृहातील मुलींना आधुनिक आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
अनाथ व दिव्यांग बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रायोजकत्व योजनेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील अधिकाधिक पात्र व गरजू बालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी अतिरिक्त उद्दिष्ट मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या.
बालविवाह प्रतिबंध आणि अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस, महिला व बालविकास विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा अन्य आरोग्य संस्थांमध्ये अल्पवयीन माता अथवा बालविवाहाशी संबंधित प्रकरण निदर्शनास आल्यास लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तातडीने आवश्यक पोलीस कार्यवाही करावी. चौकशी, वैद्यकीय तपासणी किंवा अन्य प्रक्रियेदरम्यान संबंधित बालिकेची सुरक्षितता आणि गोपनीयतेला प्राधान्य देत बालस्नेही व संवेदनशील वातावरण राखावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
अशा प्रकरणांच्या कार्यवाहीसाठी बालिकांना रात्रीच्या वेळी अनावश्यक प्रवास करावा लागू नये, याचीही संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. बालविवाह आणि बालसंरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कायदेशीर तरतुदी, विभागांची जबाबदारी आणि बालस्नेही कार्यपद्धती याबाबत पोलीस व संबंधित यंत्रणांसाठी तालुकास्तरावर विशेष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्याचेही बैठकीत ठरविण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील इयत्ता ९वी ते १२वीच्या शाळाबाह्य झालेल्या तसेच सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या मुलींची ‘यू-डायस’ प्रणालीच्या आधारे गावनिहाय यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या माहितीच्या आधारे संबंधित मुली व त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून शिक्षणातील सातत्य, बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि उपलब्ध शासकीय योजनांबाबत प्रभावी समुपदेशन करावे. शिक्षण, महिला व बालविकास आणि स्थानिक यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्तरावर प्रभावी कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीस महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, पोलीस विभाग तसेच बालसंरक्षणाशी संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.