– कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रोत्साहन रक्कम वाढवा; तातडीने धान बोनस द्या
– विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या वार्षिक आमसभेतून शासनाला ठणकावून सांगण्याचे आवाहन
पंकज परशुरामकर,नवेगाव बांध :- धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या वार्षिक आमसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांचे ठराव घेऊन ते शासनाकडे पाठवावेत, असे आवाहन विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संघ, तालुका अर्जुनी/मोरगाव तसेच अन्नदाता धान उत्पादक शेतकरी संघटनेने केले आहे. संघाचे अध्यक्ष ललीतकुमार वा. बाळबुद्धे यांनी १ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व त्यांच्या सभासदांना निवेदन देऊन या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करूनही त्यांना मिळणारी प्रोत्साहनपर रक्कम अपुरी असल्याने ती दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, रासायनिक खते, औषधे, डिझेल आणि इतर निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे धान उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे धान उत्पादकांना तातडीने बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरवर्षी बोनससाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडे मागणी करावी लागते. ही परिस्थिती कायमस्वरूपी बदलण्यासाठी छत्तीसगडच्या धर्तीवर धानाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या वार्षिक आमसभेत ठराव घेऊन शासनाला पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांनाही शासनाकडून नियमित वेतन लागू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सचिवांवरील संस्थेचा आर्थिक भार कमी करून सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्याची मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात यावी, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
‘ठराव घ्या आणि शासनाला पाठवा’ या भूमिकेतून आता जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी एकत्रित आवाज उठवावा, असे आवाहन संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या चार प्रमुख मागण्या
◆ ठराव क्र. १ : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रोत्साहनपर रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवा!
◆ ठराव क्र. २ : वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर धान बोनस तातडीने द्या!
◆ ठराव क्र. ३ : छत्तीसगडच्या धर्तीवर धानाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर द्या!
◆ ठराव क्र. ४ : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांना शासनाकडून नियमित वेतन लागू करा!
“दरवर्षी बोनससाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडे मागणी करावी लागते, ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना धानाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर आणि तातडीचा बोनस मिळाल्यास धान उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल. प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या आमसभेत हा ठराव घेऊन शासनापर्यंत शेतकऱ्यांचा एकजूट आवाज पोहोचला पाहिजे.”
— जितेंद्र कापगते, नवेगाव बांध धान उत्पादक शेतकरी