· वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, कौशल्य विकास, शिक्षणासह विविध क्षेत्रांत सहकार्य
मुंबई :- महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स यांच्यात २०१२ पासून असलेली भागीदारी अधिक व्यापक, महत्वकांक्षी आणि परिणामाभिमुख करण्यात येईल, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत वर्षा या शासकीय निवासस्थानी वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि क्रीडा या क्षेत्रामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. ही क्षेत्रे २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई आणि सिडनी ही अनुक्रमे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची वित्तीय व व्यावसायिक प्रवेशद्वारे आहेत. त्यामुळे न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सेवा कंपन्या, पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदार आणि सुपरॲन्युएशन फंडांनी महाराष्ट्राला भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्रातील वाहतूक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर, नागरी विकास, अक्षय ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि ऊर्जा संक्रमण या क्षेत्रातही मोठ्या सहकार्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात सक्षम परिसंस्था उभारत आहे. न्यू साउथ वेल्सकडील खाण तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोन्मेषातील अनुभवाच्या माध्यमातून बॅटरी उत्पादन, हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प विकसित करता येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात न्यू साउथ वेल्सच्या टेक्निकल ॲण्ड फर्दर एज्युकेशन आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक संस्था व कौशल्य विकास संस्थांमध्ये संयुक्त अभ्यासक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण आणि उद्योगाशी संलग्न प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्याची संधी आहे. तसेच न्यू साउथ वेल्समधील विद्यापीठांनी नवी मुंबईजवळील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरीत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
न्यू साउथ वेल्सचे दुष्काळ व्यवस्थापन, शेती आणि जलसंधारणाचा अनुभव मराठवाडा व विदर्भासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. यासाठी कृषी विद्यापीठांमध्ये भागीदारी वाढविण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ९० दिवसांत संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार असून, हा गट प्रमुख प्रकल्प निश्चित करून दोन्ही राज्यांतील संस्थांच्या जबाबदाऱ्या ठरवेल व प्रगतीचा नियमित आढावा घेईल.
महाराष्ट्र-न्यू साऊथ वेल्स आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर – न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स
महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स राज्यांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी खाणकाम, तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि शिक्षण या क्षेत्रांसह प्रगत उत्पादन, सर्क्युलर इकॉनॉमी, आरोग्यसेवा आणि खाण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. महाराष्ट्र आणि न्यू साऊथ वेल्स यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे, असे न्यू साऊथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील तरुण अनेक दशकांपासून शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियात जात असून, न्यू साऊथ वेल्समधील भारतीय-ऑस्ट्रेलियन समुदायाचे महाराष्ट्राशी कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक संबंध आहेत. हा समुदाय दोन्ही राज्यांमधील संबंधांचा महत्त्वाचा दुवा असल्याचे मिन्स यांनी सांगितले. भारतीय वंशाच्या ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी ऑस्ट्रेलियाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, त्यांच्या भारतीय वारशाचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आणि न्यू साऊथ वेल्सच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये परस्परपूरक क्षमता असून, त्याचा उपयोग द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी करता येईल. सामंजस्य करारांतर्गत निश्चित क्षेत्रांमध्ये ठोस संधी शोधण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रस्तावाचे प्रीमियर मिन्स यांनी स्वागत केले. महाराष्ट्र आणि न्यू साऊथ वेल्समधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे आणि दूरदृष्टीचे कौतुक करून, त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सिडनी भेटीचे निमंत्रण दिले.
यावेळी राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल, कौशल्य विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. राजेश गवांदे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह न्यू साउथ वेल्सचे ट्रेझरर डॅनियल मुखी, ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, सचिव मायकल कॉट्स-ट्रॉटर, व्यापार आणि गुंतवणूक आयुक्त मालिनी दत्त, संचालक सचिन सक्सेना उपस्थित होते.