· आयआयएम मुंबई आणि सीआरआयएसपी यांच्या सहकार्याने महा-टॅक उपक्रम
· सशक्त अभियानांद्वारे लोककल्याणकारी योजनांना गती मिळणार
मुंबई :- राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध महत्वपूर्ण योजना आणि धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्यासाठी तसेच सार्वजनिक निधीच्या खर्चातून अपेक्षित परिणाम साध्य होत आहेत का, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टेक्निकल असिस्टन्स सेल’ (महा-टॅक) स्थापन करण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज (सीआरआयएसपी) यांच्या सहकार्याने हा कक्ष कार्यरत केला जाणार असून, त्यातून शासनाला वस्तुनिष्ठ माहिती व डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. ‘महा-टॅक’ च्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन आणि प्रभावी अंमलबजावणीला गती मिळेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महा-टॅकच्या स्थापनेसंदर्भात आयआयएम, मुंबईच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, आयआयएमचे संचालक मनोज कुमार तिवारी विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन विविध लोककल्याणकारी योजना राबवत आहे. या योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अचूक आणि वस्तुनिष्ठ माहिती वेळेत उपलब्ध झाल्यास त्यातील त्रुटी ओळखून तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करणे शक्य होईल. त्यामुळे प्रत्येक योजनेची सविस्तर माहिती, अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांवरील परिणाम याबाबतचा डेटा महा-टॅककडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून उपलब्ध होणारा वस्तुनिष्ठ डेटा शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेला अधिक सक्षम आणि प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम बनवेल. विभागप्रमुखांनी या उपक्रमाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महा-टॅकच्या माध्यमातून शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. विविध विभागांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील अडथळे ओळखून ते दूर करण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १३ ‘सशक्त अभियान’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. लॉजिस्टिक्स आणि मेरीटाईम यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचाही या अभियानांमध्ये समावेश असेल.
या अभियानांची उद्दिष्टे निश्चित करण्यापासून ते अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक अधिकार निश्चित करण्यापर्यंतची प्रक्रिया मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने करण्यात येणार आहे.
यामध्ये राज्यातील २५ प्रमुख कल्याणकारी योजनांचे दर तीन महिन्यांनी स्वतंत्र फिल्ड सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. दर तिमाहीला राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधील ११ हजार ६०० लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येतील. तसेच सुमारे १ हजार ५०० वंचित घटकांची तपासणी केली जाणार आहे. वर्षभरात एकूण ४६ हजार ४०० लाभार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन योजनांचे नियमपालन, खर्चाची परिणामकारकता, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच आणि विविध विभागांमधील समन्वय यांचे मूल्यमापन केले जाईल.या मूल्यमापनातून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे प्रशासनाला तातडीने सुधारणा करणे शक्य होईल.
महा-टॅकच्या माध्यमातून केवळ योजनांची नियमांनुसार अंमलबजावणी झाली की नाही, याची तपासणी करण्याऐवजी ‘लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ’ आणि ‘खर्चातून परिणाम’ या दोन्ही बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या धोरणनिर्मितीपासून ते खर्च व्यवस्थापनापर्यंत डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रियेला अधिक बळ मिळणार आहे.
हा कक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव आणि निवृत्त सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीला उत्तरदायी राहणार असल्याने योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होण्यास मदत होईल. या तांत्रिक टीमच्या माध्यमातून उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण, फिल्ड सर्वेक्षण, योजनांच्या परिणामांचे मूल्यमापन आणि शासनाला आवश्यक सुधारणा व निर्णयांसाठी तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.अशी माहिती सादरीकरण्याच्या माध्यमातून देण्यात आली.