नागपूर :- फॉर्म नमुना क्र. ६४ वरील नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचे अधिकार रद्द करण्याबाबत शासनाने निर्गमित केलेले सूचनापत्र हे सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना काढण्यात आल्याने, त्याच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष हे जनतेच्या थेट मतांनी निवडून आलेले असतात. त्यामुळे नगरपरिषदेतील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि जनतेच्या पैशांवर योग्य अंकुश व नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगराध्यक्षांना स्वाक्षरीचे अधिकार असणे आवश्यक आहे.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. हे अधिकार जनतेच्या हितासाठी असून, ते मिळवून राहू.
— पियूष राजेंद्र बुरडे नगराध्यक्ष, नगर परिषद खापा जि. नागपूर