– ‘पीजीआय’मध्ये ३४ व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानी झेप; गडचिरोलीच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक
– शाळांना नियमित भेटी न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाईचे निर्देश
– पेसा क्षेत्रातील स्थानिक डी.एड., बी.एड. उमेदवारांसाठी TET-TAIT मोफत ऑनलाइन कोचिंगचा आराखडा तयार होणार
गडचिरोली :- शाळा ही केवळ इमारत नसून संपूर्ण पिढी घडविणारे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामपंचायतींनी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत शाळांचा भौतिक व गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करावेत. प्रत्येक शाळेत आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासोबतच शैक्षणिक गुणवत्तावाढ, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांची लवकर ओळख यावर विशेष भर द्यावा, असे निर्देश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शिक्षण आयुक्त सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या कामकाजाची सर्वंकष आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिल्हाधिकारी अजय डोके, शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) वासुदेव भुसे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रेरक उजगरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे (DIET) प्राचार्य यांच्यासह गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि गडचिरोली, अहेरी व भामरागड येथील प्रकल्प अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी ‘नो बुके, ओन्ली बुक्स’ या संकल्पनेनुसार शिक्षण आयुक्तांचे पुस्तक देऊन स्वागत करण्यात आले.
‘पीजीआय’मध्ये ३४ वरून ९ व्या स्थानी झेप
केंद्र शासनाच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ (PGI) मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याने उल्लेखनीय प्रगती करत मागील दोन वर्षांत ३४ व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण, दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील विविध आव्हानांवर मात करत साध्य केलेल्या या कामगिरीबद्दल शिक्षण आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि जिल्ह्यातील संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेचे विशेष अभिनंदन केले. ही प्रगती कायम ठेवत शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्रत्येक निकषावर आणखी चांगली कामगिरी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शाळांना भेटी न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन केवळ कागदोपत्री अहवालावर न करता प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केले. शिक्षण विभागातील अधिकारी, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांनी निर्धारित उद्दिष्टानुसार नियमित शाळा भेटी द्याव्यात. प्रत्यक्ष शाळांना भेटी न देता केवळ कागदोपत्री कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
शाळा भेटीदरम्यान वर्गातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती, उपस्थिती, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळाबाह्य मुलांचा शोध घ्या; बैठकीतूनच पालकांशी संवाद
शाळाबाह्य व गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आढावा घेताना शिक्षण आयुक्तांनी युडायस पोर्टलवरील माहिती प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंगत व अचूक ठेवण्याचे निर्देश दिले. युडायसमधील ड्रॉपबॉक्समध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचे विश्लेषण करून स्थलांतरित, शाळाबाह्य अथवा पुढील प्रवेशाची नोंद नसलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शोध घ्यावा. प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, असे त्यांनी सांगितले.
याच आढाव्यादरम्यान सिंह यांनी बैठकीतूनच एका शाळाबाह्य बालकाच्या पालकांशी दूरध्वनीवरून थेट संवाद साधला. मुलाचे शिक्षण कोणत्या कारणामुळे थांबले याची विचारणा करून त्याला पुन्हा शाळेत दाखल करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन केले.
दहावी व बारावीमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे नियमित शिक्षणापासून दूर झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध ऑनलाइन व शक्य त्या शिक्षण पर्यायांचा उपयोग करून त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग खुला ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य
प्रत्येक शाळेत पुरेशा व हवेशीर वर्गखोल्या, शुद्ध पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व कार्यान्वित स्वच्छतागृहे तसेच आवश्यकतेनुसार संरक्षक भिंत उपलब्ध असावी. पूरक सुविधांपेक्षा प्रथम वर्गखोल्या, पाणी, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण करावीत. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, ग्रामपंचायत स्तरावरील उपलब्ध निधी, वित्त आयोग तसेच सेस फंडाचा समन्वयाने वापर करून मूलभूत सुविधांची १०० टक्के पूर्तता करण्याच्या सूचना सिंह यांनी दिल्या.
‘सायन्स सोमवारी’, ‘गणित गुरुवारी’ प्रभावीपणे राबवा
विद्यार्थ्यांमध्ये गणित व विज्ञान विषयांची आवड निर्माण करून वैज्ञानिक व तार्किक विचारसरणी विकसित करण्यासाठी ‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’ प्रभावीपणे राबवावा. या अंतर्गत ‘सायन्स सोमवारी’ व ‘गणित गुरुवारी’ हे उपक्रम प्रयोग, कृती, कोडी व खेळांच्या माध्यमातून राबवून विद्यार्थ्यांची वैज्ञानिक व गणितीय विचारक्षमता विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
विशेष गरजा असलेल्या बालकांची पहिलीपासूनच ओळख करा
विशेष गरजा असलेल्या बालकांची लवकर ओळख होण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या पथकांसह अंगणवाडी सेविकांची मदत घेऊन पहिलीच्या स्तरावरच बालकांची आरोग्य तपासणी व स्क्रीनिंग करावे. अशा विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सहाय्य मिळण्यासाठी शिक्षकांनाही योग्य प्रशिक्षण देण्यावर शिक्षण आयुक्तांनी भर दिला.
पेसा क्षेत्रातील युवकांना TET-TAIT साठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग
पेसा क्षेत्रातील स्थानिक पात्र युवकांना शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी स्थानिक डी.एड. व बी.एड. पात्रताधारक उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षांसाठी मोफत डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग, मार्गदर्शन व समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांनी दिले.
वाहतुकीअभावी एकाही विद्यार्थिनीचे शिक्षण थांबू नये
अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थिनींना शाळा-महाविद्यालयात ये-जा करण्यासाठी वाहतुकीची अडचण भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत काही ठिकाणी बस फेऱ्या बंद असल्यास त्याचा विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ देऊ नये. अशा भागांत जिल्हा नियोजन निधी अथवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या (DMF) माध्यमातून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
आधार पडताळणी, एमबीयु व अपार आयडीचे काम महिनाभरात पूर्ण करा
विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित आधार पडताळणीचे काम, आधारमधील अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण (एमबीयु) तसेच ‘अपार’ आयडी निर्मितीला गती देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. दुर्गम भागातील नेटवर्क व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून महिनाभरात ही कामे १०० टक्के पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करावी, असे सिंह यांनी सांगितले.
शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही; मात्र उपलब्ध निधी आणि विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकेल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून पुढे जाईल, यासाठी संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेने परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करावे, असे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांसोबत स्नेहभोजन; ‘इस्रोवारी’ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक
आढावा बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्त सिंह यांनी धानोरा तालुक्यातील शाळांना भेटी देऊन शैक्षणिक उपक्रम आणि उपलब्ध सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, निमगाव येथे त्यांनी ‘पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत विद्यार्थ्यांसोबत बसून स्नेहभोजन केले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा तसेच भोजन व्यवस्थेची पाहणी केली आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
त्यानंतर जिल्हा परिषद मॉडेल स्कूल, मोहली येथे भेट देऊन शिष्यवृत्ती परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करत विमान प्रवासाद्वारे इस्रोची शैक्षणिक सफर अर्थात ‘इस्रोवारी’ केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. विद्यार्थ्यांनी इस्रो भेटीदरम्यान आलेले अनुभव व मनोगत शिक्षण आयुक्तांसमोर व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेला आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणारे असे शैक्षणिक उपक्रम सातत्याने राबविण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.