सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश
मुंबई, ९ – राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिका, एएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. किमान १० वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झालेली असून, तिच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे आणखी अडीच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा.
७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७०:३० प्रमाणे नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी समकक्ष पदांची यादी, त्यातील मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करावी. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून समावेशनाची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.