– शुल्क की सिफारिश वाली संसदीय समिति में कांग्रेस के चार सदस्य थे
नागपुर :- यूपीआई के माध्यम से 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर मर्चेंट्स से 0.4 प्रतिशत शुल्क लिए जाने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस शुल्क की सिफारिश करने वाली संसदीय समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम सहित कांग्रेस के चार सदस्य शामिल थे। इसके बावजूद इस मुद्दे पर अलग तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
फडणवीस ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा यूपीआई शुल्क का विरोध उचित नहीं है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान से कारोबार को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शुल्क बहुत मामूली है।
सभी लेन-देन पर लागू नहीं होगा शुल्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित शुल्क सभी यूपीआई लेन-देन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन-देन से व्यापार को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिली है। व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को डिजिटल भुगतान से होने वाले लाभों को ध्यान में रखना चाहिए।