– 1.353 दशलक्ष युनिट वीज चोरीपोटी सुमारे 2.65 कोटी रुपयांची आकारणी, 1.84 कोटींची वसुली
नागपूर :- वीज वितरण यंत्रणेतील अनधिकृत वीजवापर आणि वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी महावितरणच्या नागपूर परिमंडलामध्ये सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीसह 20 सप्टेंबर पर्यंत नागपूर परिमंडलामध्ये एकूण 2,322 प्रकरणे आढळून आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये एकूण 1.353 दशलक्ष युनिट चोरीच्या वीज वापराचे मूल्यांकन करण्यात आले असून सुमारे ₹2.65 कोटींची आकारणी करण्यात आली आहे.
एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान नागपूर परिमंडलामध्ये 1,596 प्रकरणे आढळली. त्यामध्ये 0.911 दशलक्ष वीज वापराचे मूल्यांकन करून सुमारे ₹1.99 कोटींची आकारणी करण्यात आली. यापैकी 1,113 प्रकरणांमध्ये ₹1.445 कोटींची वसुली करण्यात आली असून 989 प्रकरणे तडजोडीच्या प्रक्रियेत निकाली काढण्यात आली. तसेच 10 प्रकरणांमध्ये भारतील विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 135 अन्वये विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सप्टेंबर महिन्यात ही तपासणी मोहिमे अधिक आक्रमक करण्यात आली असून या महिन्यात आतापर्यंत 726 प्रकरणे आढळून आली असून चोरीच्या 0.442 दशलक्ष युनिट वीज वापराचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार सुमारे ₹0.96कोटींची आकारणी झाली असून 284 प्रकरणांमध्ये ₹0.438 कोटींची वसुली करण्यात आली. तसेच 179 प्रकरणे तडजोडीच्या प्रक्रियेत निकाली काढण्यात आली.
या मोहीमेत नागपूर ग्रामीण मंडलात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान 588 प्रकरणे आढळली. त्यामध्ये ₹0.721 कोटींची आकारणी झाली असून ₹0.527 कोटींची वसुली करण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये आणखी 299 प्रकरणे आढळून आली आणि ₹0.397 कोटींची आकारणी करण्यात आली. याशिवाय नागपूर शहर मंडळात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान 473 प्रकरणे आढळून आली. या प्रकरणांमध्ये ₹0.689 कोटींची आकारणी आणि ₹0.396 कोटींची वसुली झाली. सप्टेंबरमध्ये 312 प्रकरणे आढळून आली असून ₹0.442 कोटींची आकारणी करण्यात आली.
वर्धा मंडलात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान 535 प्रकरणे आढळली. या प्रकरणांत ₹0.580 कोटींची आकारणी करून ₹0.523 कोटींची वसुली करण्यात आली. विशेष म्हणजे 427 प्रकरणे तदजोडीच्या प्रक्रियेत निकाली काढण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये 115 प्रकरणे आढळून आली असून ₹0.120 कोटींची आकारणी करण्यात आली.
महावितरणकडून वीजचोरी आणि अनधिकृत वीजवापराविरोधात नियमित तपासणी, मीटर तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेचा उद्देश केवळ थकबाकी किंवा दंडाची वसुली करणे नसून वीज वितरणातील पारदर्शकता वाढवणे, प्रामाणिक वीज ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि वितरणातील वीजहानी कमी करणे हा आहे.
वीजचोरीमुळे निर्माण होणारी वीजहानी आणि आर्थिक नुकसान अखेरीस संपूर्ण ग्राहक व्यवस्थेवर परिणाम करते. त्यामुळे ग्राहकांनी अधिकृत वीज जोडणीचा वापर करावा, मीटरमध्ये कोणतीही छेडछाड करू नये आणि वीजचोरीची माहिती महावितरणच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे कळवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.