– मानधन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा-सुविधा व कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा
मुंबई :- महाराष्ट्रातील आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्न व मागण्यांबाबत आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, आरोग्य भवन, मुंबई येथे आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या उपस्थितीत विस्तारित बैठक घेण्यात आली. राज्यातील आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांना शासनस्तरावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली. या बैठकीस राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे सहसंचालक राजेंद्र भालेराव, राज्य आशा समन्वयक किशोर गांगुर्डे, सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, आयटकचे कॉ. राजू देसले, नागपूर येथील कॉ. राजेंद्र साठे, कॉ. आनंदी अवघडे, कॉ. आरमायटी इराणी, कॉ. हणमंत कोळी, दत्ता देशमुख,मीना कोळी, उज्वला पाटील यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून आलेले आशा सेविका व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा
बैठकीमध्ये आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना दैनंदिन कामकाजात भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मानधन व मोबदला, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहनपर भत्ते, सेवा-सुविधा, कामाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक साधने व सुविधा, तसेच कामाच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या विविध अडचणी, वयाची मर्यादा 65 वर्षे करूने, प्रसुती रजा लागू करणे, ए पी एल / बी पी एल अट रद्द करणे, याबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली.
आशा सेविका व गटप्रवर्तक या आरोग्य विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण तसेच शहरी भागात प्रत्यक्ष पातळीवर काम करीत आहेत. गर्भवती महिला, बालके, माता, कुटुंबे आणि विविध घटकांपर्यंत आरोग्यविषयक माहिती पोहोचविणे, जनजागृती करणे, सर्वेक्षण करणे, आरोग्यविषयक योजनांशी नागरिकांना जोडणे तसेच विविध शासकीय उपक्रमांमध्ये सहभाग घेणे, अशी महत्त्वाची कामे त्या सातत्याने पार पाडत आहेत.
कामाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी
बदलत्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक सुविधा व योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडले. तसेच कामासाठी आवश्यक असणारी डिजिटल साधने, ऑनलाइन कामकाज, संपर्क सुविधा आणि इतर आवश्यक बाबी उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शासनाने सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा
आशा सेविका व गटप्रवर्तक या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा दुवा असून, ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक व सकारात्मक विचार करून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बैठकी दरम्यान संबंधित प्रश्न व मागण्यांवर पुढील कार्यवाही बाबतही चर्चा झाली. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध मागण्यांचा शासनस्तरावर सकारात्मक विचार करून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील पाठपुरावा या विस्तारित बैठकीमुळे राज्यातील आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां समोर थेट मांडण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने संबंधित मागण्यांबाबत पुढील पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा यावेळी उपस्थित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
अध्यक्ष कॉ. राजेंद्र साठे
98900 -90107