· ‘समग्र’च्या सहकार्याने महापालिकेच्या सेवा अधिक गतिमान होणार
· मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार्टिसिपेंट मुंबई उपक्रमाचे लोकार्पण
मुंबई :- ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी उभारण्याचा मंच नसून शासन, महापालिका, कॉर्पोरेट आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन विकासासाठी काम करण्याचे व्यासपीठ आहे. समग्र संस्थेबरोबरच्या सामंजस्य करारामुळे महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होण्यास व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दोन्ही उपक्रमांमुळे मुंबईच्या विकासाला लोकसहभाग आणि गतिमान प्रशासनाची जोड मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा भागीदारीचा नवा डिजिटल मंच सुरू केला आहे. त्याचे लोकार्पण तसेच महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘समग्र’ या संस्थेसोबत सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी, उद्योग व स्वयंसेवी क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा सहभागाचा मंच
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधी उपलब्ध करून देणारा मंच नसून ‘तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊन समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काय करू शकतो’ यासाठीचा सहभागाचा मंच आहे. महापालिकेला ज्या क्षेत्रात भागीदारीची आवश्यकता आहे, अशा विविध प्रकल्पांची माहिती या मंचावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, पर्यावरण, उद्याने, सौंदर्यीकरण, गरिबी निर्मूलन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या प्रकल्पाची निवड करता येणार आहे.
एखाद्या संस्थेला विशिष्ट क्षेत्रात काम करायचे असल्यास त्यांची स्वतःची योजना देखील या मंचावर मांडता येणार आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सामाजिक तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी होऊन विकासकामांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
‘सीएसआरमध्ये पैसा नव्हे, परिणाम महत्त्वाचा’
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी (सीएसआर) किती निधी खर्च झाला, यापेक्षा त्यातून किती लोककल्याण झाले आणि कोणता परिणाम साधला, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सीएसआरच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या संस्थांकडून शासनाला नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था आणि लवचिक कार्यपद्धती मिळते. शासनाच्या पारंपरिक प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये काही मर्यादा असतात. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि सीएसआर भागीदार यांची सांगड घातल्यास अधिक परिणामकारक काम होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील कुपोषणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज
मुंबई महापालिकेने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठे काम केले आहे. त्याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांतही अधिक परिणामकारक हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. शहरातील काही भागांत कुपोषण, बालकांमधील खुंटलेली वाढ आणि कृशता या सारख्या समस्या अद्याप दिसून येतात. विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमधील मुलांपर्यंत पोषण पोहोचविण्यासाठी सीएसआर भागीदारीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. पोषणाचा थेट संबंध मुलांच्या मेंदूच्या विकासाशी, शिक्षणातील कामगिरीशी आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेशी आहे. त्यामुळे पोषणाच्या क्षेत्रात प्रभावी हस्तक्षेप केल्यास पुढील पिढीच्या विकासावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘समग्र’सोबत प्रशासकीय प्रक्रियांचे पुनर्रचना
बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘समग्र’ संस्थेसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रशासन हीच विकास आणि परिवर्तनाची प्रमुख यंत्रणा असल्याने सरकारी प्रक्रिया काळानुसार बदलणे आवश्यक आहे. आजही अनेक सरकारी प्रक्रिया जुन्या पद्धतीने सुरू आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या प्रक्रिया आजच्या काळात तशाच पद्धतीने राबविणे योग्य नाही. आज नागरिकांना तत्काळ सेवा आणि समस्यांचे निराकरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने नागरिकांसाठी सुमारे ११०० सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या सेवांचे विश्लेषण केल्यानंतर त्यातील सुमारे २०० सेवांचा नागरिकांकडून प्रत्यक्ष वापरच होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वापरत असलेल्या सुमारे ४५ ते ४७ सेवा आणि योजनांच्या वितरण प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास ९० टक्के नागरिकांना अधिक वेगवान आणि चांगली सेवा देता येईल, असे निर्दशनास आले. या प्रक्रियेचे पुनर्रचनाकरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
