· आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश, परीक्षा शुल्क सरसकट माफ होणार
· पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची उपलब्धतेबाबत नियोजन; शेतकऱ्यांकडून वसूली नको – बँकांना निर्देश
मुंबई :- राज्यातील आणखी ४० तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर करतानाच, या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आगामी दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारचा तगादा लावण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीद संबंधित सोसायट्यांपासून, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपशावर कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे आणि त्यासाठी १६ हजार वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात यापूर्वीच २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आता आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. आता दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०५ इतकी झाली आहे. या तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळी उपाय योजना करण्यास प्राधन्य देण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या समाविष्ट तालुक्यांध्ये दुष्काकाळाबाबत ट्रिगर एक लागू केला होता. आता नव्याने समाविष्ट तालुक्यांसह, या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर लागू करण्याबाबतची कार्यवाहीला गती देण्यात येत आहे.
दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका प्रश्नावर स्पष्ट केले.
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली. तसेच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. जिथे पाणी आहे, तिथे चाऱ्यांसाठीच्या पिकांची लागवड करण्यात यावी. तसेच रब्बीमध्येही ज्वारीसारख्या चारा देणारी पिके घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांकडून लागवड करण्यात आलेल्या चाऱ्याची शासन हमी भावाने खरेदी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
राज्यात शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीज पुरवठा मोफतच आहे. यातूनही वीज बिलासाठी कुणी तगादा लावत असेल, तर त्यांना तसे न करण्याबात सक्त सूचना देण्यात येतील. कर्ज वसुलीसाठीही शेतकऱ्यांना तगादा लावू नये, असे निर्देश सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरही लक्ष ठेवण्यात येत असून, त्यांनीही आततायी पणा करू नये असा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
