गडचिरोली :- महास्ट्राईड प्रोत्साहन निधीचा विनियोग दुष्काळ निवारण, जलसंधारण, ग्रामीण उद्योगनिर्मिती आणि युवकांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी प्राधान्याने करावा. विद्यमान योजनांचा समन्वय साधून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पूरक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) अंतर्गत महास्ट्राईड प्रोत्साहन निधीतून हाती घ्यावयाच्या कामांच्या नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यकारी समितीची बैठक झाली. जिल्ह्याला उपलब्ध एकूण निधीचा स्थानिक गरजांनुसार उपयोग करण्याबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी परिस्थिती आणि अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध कालावधी लक्षात घेऊन नवीन योजना सुरू करण्याऐवजी अस्तित्वातील प्रकल्पांना गती देण्यावर भर देण्यात आला.
ग्रामीण भागात शेतीला पूरक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून ‘एक गाव, एक उद्योजक’ संकल्पनेअंतर्गत कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. उमेद अभियान, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या सहकार्याने इच्छुक उद्योजकांची ओळख पटवून त्यांना व्यवसाय निवड, प्रकल्प प्रस्ताव, आवश्यक दरपत्रके, बँक कर्ज आणि बाजारपेठेबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली. पीएमएफएमई, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात कार्यान्वित होऊ शकणाऱ्या लघु व मध्यम प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन स्थानिक खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
युवकांचे कौशल्यविकास आणि रोजगारक्षमतेसाठी बिम्स प्रणालीच्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामांचा आढावा घेण्यात आला. युवकांसाठी उद्योगभेटी आणि उद्योजकतेविषयी मार्गदर्शनाचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले. तसेच आश्रमशाळांमधील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर समुपदेशन आणि कार्यरत नसलेल्या अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळांमध्ये रोबोटिक्स व तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दुष्काळ निवारणासाठी स्थानिक हवामान आणि उपलब्ध पाण्यानुसार योग्य पिकांचे नियोजन, चारा विकास आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप जलसंधारण संरचनांचे तांत्रिक प्रस्ताव संबंधित विभागांनी सादर करावेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, यासाठी नियोजन करण्याबाबतही चर्चा झाली.
सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील प्रलंबित व्यवस्थापन आराखडे पूर्ण करणे आणि ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक कामांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
संबंधित विभागांनी प्रस्तावांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करून मंजूर कामे तातडीने सुरू करावीत. ही कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. निधीच्या विनियोगातून शेतकरी, युवक आणि ग्रामीण नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख विजय भालेराव , जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ऋतुराज सुर्या तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
