– एफआयआर दाखल करण्यास विलंब, पोलीस ठाण्यातच ओळख परेड आणि साक्षीदारांच्या विसंगत जबाबांमुळे अभियोग पक्षाचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयश
– जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपुर चा २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायनिर्णय !
– महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध पवन गोंडाने व इतर
नागपूर :- कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान दुकाने जबरदस्तीने बंद करण्यास विरोध करणाऱ्या वाडी पोलिसांच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर जमावाने हल्ला केल्याच्या प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी केवळ चार युवकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अभियोग पक्षाला आरोपींवरील आरोप ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आले नाहीत. प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यास झालेला विलंब, पोलीस ठाण्यातच घेण्यात आलेली ओळख परेड आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमधील विसंगती या बाबी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मानल्या.
निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींमध्ये पवन प्रेमदास गोंडाणे, रोहन कैलास राऊत आणि संजय ऊर्फ सुधीर कैलास राऊत यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील चौथा आरोपी दीपक रवी अटणकर याचा १५ मे २०२५ रोजी मृत्यू झाल्याने त्याच्याविरुद्धची कार्यवाही निकाली काढण्यात आली होती.
लॉकडाऊन दरम्यान घडली होती घटना
कोरोना महामारीच्या काळात, १५ मे २०२० रोजी सायंकाळी सुमारे ६.४५ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली होती. वाडी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस शिपाई सुरेश कावळते आणि पोलीस कर्मचारी रंजीत धनेकर हे बीट मार्शल म्हणून कर्तव्य बजावत होते. दोघेही मोहदे लेआउट परिसरातील आठवा मैल भागात गस्त घालत होते.
लॉकडाऊनच्या काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी असलेली काही दुकाने काही युवक जबरदस्तीने बंद करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी संबंधित युवक आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि जमावातील नागरिकांनी काठ्यांच्या साहाय्याने पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला.
या घटनेनंतर वाडी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर चार युवकांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली.
अभियोग पक्षाकडून १२ साक्षीदारांची तपासणी
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अभियोग पक्षाने एकूण १२ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली. मात्र, या साक्षीदारांच्या जबाबांतून आरोपींविरुद्धचा गुन्हा संशयातीतरीत्या सिद्ध करण्यात अभियोग पक्षाला यश आले नाही.
घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या स्वतंत्र साक्षीदारांची भूमिका या खटल्यात महत्त्वाची होती. मात्र, स्वतंत्र साक्षीदारांना आरोपींची ओळख पटविता आली नाही. काही साक्षीदारांनी अभियोग पक्षाच्या दाव्याला अपेक्षित पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे आरोपींची ओळख आणि कथित हल्ल्यातील त्यांचा सहभाग याबाबतच्या पुराव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही घटनेनंतर बराच कालावधी उलटल्यानंतर आरोपींना ओळखल्याचे सांगितले. त्याआधी आरोपींच्या शारीरिक ठेवणीचे किंवा ओळख पटविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन नोंदविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नंतर करण्यात आलेल्या ओळखीच्या विश्वासार्हतेबाबत न्यायालयाने विचार केला.
पोलीस ठाण्यातच घेण्यात आली ओळख परेड
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरोपींची ओळख परेड पोलीस ठाण्याच्या परिसरातच घेण्यात आली होती. ही ओळख परेड पोलिसांच्या उपस्थितीत पार पडली. त्यामुळे ओळख परेड निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पद्धतीने झाली होती का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
आरोपींची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया ही गुन्ह्याच्या तपासातील महत्त्वाची बाब असते. मात्र, या प्रकरणात ओळख परेड घेण्याची पद्धत, स्वतंत्र साक्षीदारांकडून आरोपींची ओळख न पटणे आणि जखमी पोलिसांनी उशिराने आरोपींना ओळखणे या बाबी एकत्रितपणे महत्त्वाच्या ठरल्या.
एफआयआर दाखल करण्यास सुमारे पाच तासांचा विलंब
या प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यास सुमारे पाच तासांचा विलंब झाला होता. हा विलंब का झाला, याबाबत तपासा दरम्यान समाधानकारक स्पष्टीकरण नोंदविण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. गंभीर स्वरूपाच्या कथित घटनेनंतर एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब आणि त्याबाबत योग्य कारण स्पष्ट न होणे, यामुळे अभियोग पक्षाच्या प्रकरणाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो. या खटल्यातही विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण नसणे, साक्षीदारांच्या जबाबांमधील विसंगती आणि आरोपींची ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या.
आरोप सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाचा निर्णय
संपूर्ण खटल्यातील साक्षीपुरावे आणि परिस्थितीचा विचार करता आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्वतंत्र साक्षीदारांकडून आरोपींची ओळख पटली नाही, जखमी पोलिसांनी आरोपींना उशिराने ओळखले, ओळख परेड पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली आणि एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण तपासात नोंदविण्यात आले नाही, या बाबी निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरल्या. अखेर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पवन प्रेमदास गोंडाणे, रोहन कैलास राऊत आणि संजय ऊर्फ सुधीर कैलास राऊत यांची निर्दोष मुक्तता केली. केवळ आरोप दाखल होणे पुरेसे नसून, ते न्यायालयात विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असते, हे या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. या प्रकरणात आरोपींची बाजू ॲड.चंद्रशेखर जलतारे, ॲड.गुरप्रीत सिंग चंडोक, ॲड.गौरव साहू, ॲड. राजेंद्र साहू, ॲड.स्नेहल राऊत, ॲड. महक सातपुते, ॲड.रुषभ मोजनकर, आणि ॲड.सिद्धी तायवाडे यांनी बाजू मांडली.
