– नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांना प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपये दंड
मुंबई :- शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये इयत्ता अकरावीत ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये इयत्ता बारावीत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन नियमित करावे. तसेच त्यांना बारावीच्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेस प्रविष्ट होण्यास मान्यता द्यावी. ही कार्यवाही सात दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीचे उल्लंघन करून इयत्ता अकरावीत ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासा मागवावा. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक बाबींची पडताळणी करून शिक्षण संचालनालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. पालकर यांनी दिले.
ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेच्या नियमित परीक्षा केंद्राऐवजी अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेस बसवावे. नियमबाह्य ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपये दंड आकारावा. हा दंड कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून वसूल करू नये; तसे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून ऑफलाइन प्रवेश दिल्याप्रकरणी संबंधित मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्यांची जबाबदारी निश्चित करुन आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना द्यावेत. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्येही इयत्ता अकरावीसाठी ऑफलाइन प्रवेश दिले असल्यास, अशा संस्था आणि संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांवर गंभीर कारवाई करण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाला सादर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे.
