संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

<p><strong>&CenterDot; द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क संस्थेच्या सहकार्याने संशोधन&comma;प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांना मिळणार बळ<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण&comma; परिणामकारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी संशोधन&comma; आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण यांची सांगड घालण्यात येत आहे&period; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक संशोधन&comma; संशोधकांचे प्रशिक्षण&comma; वैद्यकीय महाविद्यालयांची संशोधन क्षमता आणि धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत&period; आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय केवळ उपलब्ध माहितीवर नव्हे&comma; तर शास्त्रीय संशोधनातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवर आधारित असावेत&comma; हा या सहकार्याचा प्रमुख उद्देश आहे&period; राज्यातील आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे&comma; विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे&comma; आरोग्यसेवेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना विकसित करणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे&period; यामुळे शासकीय आरोग्य योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासह नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभ<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क ही भारतात नोंदणीकृत ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था असून&comma; तिची स्थापना १९८० मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आली&period; क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी&comma; सार्वजनिक आरोग्य&comma; वैद्यकीय संशोधन आणि संशोधन क्षमतावृद्धी या क्षेत्रांत संस्थेने व्यापक कार्य केले आहे&period; संस्थेचे जागतिक मुख्यालय २००५ मध्ये भारतात स्थलांतरित झाले&period; विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या या संस्थेला २०२३ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>देशभरातील २५६ हून अधिक संस्थांचे नेटवर्क असलेल्या द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने आतापर्यंत भारतात ७० हून अधिक मोठ्या बहुकेंद्रीय संशोधन अभ्यासांचे समन्वयन केले आहे&period; महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत संस्थेने विविध संशोधन उपक्रमांतर्गत काम केले असून&comma; खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतही सहकार्याचे संबंध आहेत&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>आरोग्यविषयक धोरणनिर्मितीत संशोधनाची महत्वपूर्ण भूमिका<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे मूल्यमापन&comma; सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम&comma; इंजेक्शन सुरक्षितता&comma; बालकांचे पोषण&comma; माता व नवजात बालकांचे आरोग्य&comma; रक्तक्षय निर्मूलन आणि कोविड-१९ महामारीतील प्रतिसाद अशा विविध विषयांवर द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने संशोधन केले आहे&period; संस्थेच्या इंजेक्शन सुरक्षिततेविषयक देशव्यापी अभ्यासातून असुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचे प्रमाण समोर आले&period; या संशोधनाच्या निष्कर्षांमुळे लसीकरण सेवांमध्ये सुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि काचांच्या सिरिंजऐवजी ऑटो-डिसेबल सिरिंजचा वापर सुरू करण्यास मदत झाली&period; तसेच&comma; विविध आरोग्य कार्यक्रमांच्या मूल्यमापनातून कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे&period; नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली पीएटीएच संस्थेसोबत भागीदारी करून २०२३-२४ या कालावधीत १५ राज्यांमधील &&num;8216&semi;ॲनिमिया मुक्त भारत’ उपक्रमाचे मूल्यमापनही करण्यात आले आहे&period; अशा संशोधन अनुभवाचा महाराष्ट्रातील आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयोग होऊ शकणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील संशोधन क्षमता वाढविण्यावर भर<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक&comma; तरुण संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याची संधी आहे&period; यामध्ये संशोधन पद्धती&comma; जैवसांख्यिकी&comma; अंमलबजावणीविषयक संशोधन&comma; गुणात्मक संशोधन&comma; संशोधन प्रस्ताव तयार करणे&comma; भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित रोगशास्त्रीय अभ्यास आणि डिजिटल माध्यमांतून माहिती संकलन व डेटाबेस व्यवस्थापन यांचा समावेश होऊ शकतो&period; याशिवाय&comma; वरिष्ठ प्राध्यापकांसाठी संशोधन नेतृत्व व व्यवस्थापन कार्यक्रम&comma; विद्यार्थ्यांसाठी क्षेत्रीय संशोधन प्रशिक्षण&comma; संशोधन इंटर्नशिप आणि संयुक्त परिसंवाद व परिषदा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित सहकार्याच्या क्षेत्रांत समाविष्ट आहे&period; पात्र संशोधकांना विद्यापीठात अतिथी किंवा संलग्न प्राध्यापक म्हणून संधी देण्याचाही विचार विद्यापीठाच्या लागू नियमांनुसार करता येऊ शकतो&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांवर उपाय शोधण्याची संधी<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने हरियाणा&comma; उत्तर प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांत लोकसंख्या&comma; विकास आणि पर्यावरणविषयक माहिती संकलित करण्यासाठी संशोधन निरीक्षण केंद्रे विकसित केली आहेत&period; या केंद्रांमध्ये आरोग्यविषयक माहितीसोबतच पर्यावरण&comma; भौगोलिक परिस्थिती आणि मानवनिर्मित परिसराशी संबंधित माहितीचाही अभ्यास केला जातो&period; अशा बहुआयामी संशोधन पद्धतीचा उपयोग महाराष्ट्रातील स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी होऊ शकणार आहे&period; राज्याच्या आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रमांनुसार संशोधन प्रकल्प विकसित करणे&comma; राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन निधीसाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहभागातून संयुक्त संशोधन कार्यक्रम राबविणे यामुळे राज्यातील आरोग्य संशोधनाला नवी दिशा मिळू शकते&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>संशोधनातून लोकाभिमुख आरोग्यव्यवस्थेकडे<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हिजननुसार राज्यातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण&comma; वैज्ञानिक संशोधन&comma; तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा यांच्यात समन्वय वाढविणे महत्त्वाचे आहे&period; द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाची संस्कृती विकसित करणे&comma; आरोग्यविषयक निर्णयांना शास्त्रीय आधार देणे आणि शासकीय योजनांच्या परिणामकारकतेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतील&period; या माध्यमातून संशोधनाचा लाभ अंतिमतः रुग्णसेवा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रत्यक्ष सुधारणांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी निर्माण होईल&period;<&sol;p>&NewLine;