– जनजातीय गौरव सप्ताह कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी
नागपुर :- भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत 15 नवंबर को गढ़चिरोली में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। यह जानकारी राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को दी।
बावनकुले ने बताया कि राज्य सरकार ने आदिवासी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 15 दिसंबर तक प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। कई आदिवासी परिवार स्वतंत्रता से पहले से जिन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं। इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे पात्र परिवारों को वनपट्टे और प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा, 1 जनवरी 2011 से पहले बने आदिवासी परिवारों के मकानों को भी मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।
तालाबों में न छोड़ें गंदा पानी
नागपुर के जलस्रोतों के संरक्षण पर जोर देते हुए बावनकुले ने नागरिकों से अपील की कि नालों और गटर का पानी तालाबों में न छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जलसंकट से बचने के लिए तालाबों की सफाई और गहरीकरण जरूरी है। तोतलाडोह बांध का पानी अगले आठ महीनों तक उपलब्ध कराने का नियोजन किया गया है। कोराडी और खापरखेड़ा बिजली परियोजनाओं में भी उपचारित गंदे पानी के उपयोग की व्यवस्था की गई है, जिससे पेयजल की बचत होगी।
फल बागानों को बचाने के लिए बोरवेल पर रोक हटेगी
बावनकुले ने बताया कि संतरा और मौसंबी के बागों को पानी की कमी से बचाने के लिए बोरवेल खोदने पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। अमरावती जिले में भी इस निर्णय पर अमल किया जाएगा। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
इसके अलावा, नदी पात्रों से रेत उत्खनन कम कर एम-सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने की नीति पर सरकार काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की भूमिका तय की जाएगी।
