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नागपुर में शीतकालीन सत्र 7 से

– पीडब्ल्यूडी के 386 कामों में 150 अटके, 27 नवंबर तक पूरा करना होगा काम

नागपुर :- महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर से नागपुर में होने जा रही है। सत्र के लिए सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों को तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पर है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार अपेक्षा से धीमी नजर आ रही है। विभाग द्वारा प्रस्तावित 386 कार्यों में से करीब 150 अब तक टेंडर खुलने के चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में निर्धारित समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

पीडब्ल्यूडी ने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 27 नवंबर की समय-सीमा तय की है। वहीं, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों का नागपुर पहुंचना 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में ठेकेदारों का चयन और कार्यादेश जारी करने में हो रही देरी ने तैयारियों पर दबाव बढ़ा दिया है। विभाग की सूची में कुल 386 कार्य शामिल हैं। इनमें 229 सरकारी कार्यालयों और 157 आवासीय परिसरों की व्यवस्था की जानी है। इन कार्यालयों और आवासों का उपयोग सत्र के दौरान मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी करेंगे। प्रस्तावित कार्यों में इमारतों की मरम्मत, नवीनीकरण, रंगाई-पुताई, बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी सुधार शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि करीब 150 कार्यों की निविदा प्रक्रिया अभी टेंडर खुलने के चरण तक नहीं पहुंची है। कुछ कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन लंबित है, जबकि कई मामलों में कार्यादेश जारी नहीं हो सके हैं। कुछ निविदाओं को पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिलने से भी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके चलते विभाग के पास काम पूरा करने के लिए सीमित समय बचा है।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को होगी परेशानी

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के साथ ही आवासीय परिसरों में बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। किसी भी तरह की देरी से नागपुर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को परेशानी हो सकती है।

नागपुर करार के तहत महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में प्रतिवर्ष विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। इस दौरान राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से नागपुर में कार्य करता है। इसलिए सरकारी कार्यालयों और आवासीय व्यवस्थाओं को समय से तैयार करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

समय-सीमा में काम पूरा करने का दावा

हालांकि, पीडब्ल्यूडी ने भरोसा जताया है कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि चल रहे कार्यों में तेजी लाई जा रही है और लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगमन से पहले और 27 नवंबर की तय समय-सीमा तक सभी 386 कार्य पूरे हो पाते हैं या नहीं।

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