बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी मतदार याद्यांवर वादंग : निवडणूक आयोगाने हटवलेल्या 65 लाख मतदारांची यादी वेबसाईटवर केली अपलोड, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
पाटणा १८ : बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीतील फेरबदल आणि स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) या प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान जवळपास 65 लाख मतदारांची नावे मतदार याद्यांतून वगळण्यात आली, ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. सुप्रीम कोर्टाने पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाला ही सर्व नावे सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता, आणि त्यानुसार आयोगाने रविवारी या नावांची जिल्हानिहाय यादी संबंधित जिल्हाधिकारींच्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, “बिहारमधील सर्व जिल्ह्यांच्या वेबसाईटवर काढून टाकलेल्या 65 लाख मतदारांची संपूर्ण यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोणीही आपले नाव तपासू शकतो.”
आपले नाव कसे तपासावे?
बिहारमधील मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाची अधिकृत वेबसाईट https://voters.eci.gov.in/
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश व आयोगाची भूमिका
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाला 56 तासांची मुदत देत “हटवलेली सर्व नावे सार्वजनिक करण्याचे” निर्देश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने तातडीने ही यादी वेबसाईटवर टाकली.
तसेच आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादी अंतिम स्वरूपात प्रसिद्ध होण्याआधी जनतेला आपत्ती किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. अजूनही १५ दिवसांची मुदत शिल्लक असून, ज्यांची नावे ड्राफ्ट यादीत नाहीत त्यांनी आधारकार्ड किंवा आवश्यक कागदपत्रे देऊन नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी आहे.
राजकीय वातावरण तापलेलेच
या घडामोडींवर काँग्रेस आणि महागठबंधन सातत्याने निवडणूक आयोगावर व सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप करत आहेत. तर आयोग “संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि नियमानुसार पार पडली आहे” असे सांगून प्रत्युत्तर देत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
