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राज्य में बनेंगी 34.83 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं

– जलयुक्त शिवार 3.0 के तहत 18 हजार गांवों में होंगे जलसंधारण कार्य

– सूखे के संकट से निपटने के लिए सरकार का व्यापक अभियान

नागपुर/मुंबई :- महाराष्ट्र में भूजल स्तर बढ़ाने और जलसंकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक जलसंधारण अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत मई 2027 तक राज्य में 34 लाख 83 हजार 940 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार के ‘जल संचय : जनभागीदारी अभियान’ के अंतर्गत निर्धारित इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने वर्षा सरकारी निवास से सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एल नीनो के प्रभाव और कम बारिश की आशंका के चलते महाराष्ट्र के सामने सूखे का संकट गंभीर हो सकता है। ऐसे में भूजल स्तर बढ़ाने, पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने और बारिश के पानी का अधिकतम संचय करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

18 हजार गांवों में लागू होगा जलयुक्त शिवार 3.0

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना का तीसरा चरण 18 हजार चयनित गांवों में लागू किया जाएगा। इसके लिए जलयुक्त शिवार 3.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के फंड और कार्यों का समन्वय किया जाएगा। जलसंधारण के कार्यों की वैज्ञानिक तरीके से योजना तैयार करने, मैपिंग करने और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहेगा।

उन्होंने कहा कि पुराने जलसंचय ढांचों की मरम्मत, तालाबों का पुनरुद्धार, खेत तालाब और भूजल पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण प्रमुखता से किया जाएगा। ग्राम विकास, वन, सार्वजनिक निर्माण, नगर विकास, कृषि और जलापूर्ति विभागों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं। जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। वन विभाग के माध्यम से वन बांध और वन तालाब बनाए जाएंगे। वहीं, सार्वजनिक निर्माण और नगर विकास विभाग सरकारी इमारतों तथा निजी मकानों में छत से बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था (रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा, बारिश के दौरान बहने वाली और शेष समय सूखी रहने वाली 50 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई की नदियों के पुनर्जीवन का कार्य भी किया जाएगा।

जलसंधारण के लिए केंद्र से मांगी विशेष आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री फडणवीस ने सूखे की स्थिति को देखते हुए जलसंधारण संरचनाओं की मरम्मत, तालाबों के पुनरुद्धार, खेत तालाब और पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र को निर्धारित मानकों से आगे बढ़कर आर्थिक मदद देनी चाहिए।

वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जरूरी : पाटिल

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में’ संकल्पना को साकार करने के लिए जलसंधारण कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। हालांकि, इन कार्यों में केवल जनसहयोग ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, जल विषयक सलाहकार श्रीराम विदिरे, जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मृद एवं जलसंधारण विभाग के सचिव जितेंद्र पापडकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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