नागपुर :- विकास की परिधि लगातार बढ़ रही है और नागपुर शहर अब नए नागपुर के रूप में आकार लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाडगांव और गोधनी-रिठी क्षेत्र में प्रस्तावित इस नए नागपुर परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में उत्सुकता है।
इन क्षेत्रों के अधिकांश किसान गुमगांव में निवास करते हैं। इस नए महानगर के निर्माण में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए अधिकतम और उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में यह कार्य किया जाएगा, ऐसा आश्वासन राज्य के राजस्व मंत्री तथा नागपुर जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिया।
बैठक में हुआ निर्णय
नए नागपुर संदर्भ में जिल्हा नियोजन भवन में आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे। इस बैठक में लाडगांव और गोधनी-रिठी क्षेत्र के किसान, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक कृपाल तुमाने, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMADA) के आयुक्त संजय मीना, पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम, सहआयुक्त सचिन ढोले पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, किशोर आष्टनकर, धनराज आष्टनकर, प्रेमनाथ लोणारे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
किसान प्रतिनिधि किशोर आष्टनकर ने कहा—
“हमें नए नागपुर विकास का विरोध नहीं है, बल्कि इसमें हमें भी भागीदार बनना है। हमारी ज़मीनें परियोजना में जा रही हैं, तो नियमानुसार हमें भी कुछ भूखंड आवंटित किए जाएँ। इस विकास में हमें भी शामिल किया जाए।”
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन किसानों की ज़मीनें ली जाएँगी, उनकी एक पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि समिति बनाई जाए। यह समिति नागपुर विकास प्राधिकरण, नागपुर सुधार प्रन्यास और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। शासन की भूमिका यह रहेगी कि नियमों के अनुसार किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाए।
“एक भी प्लॉट बिना रजिस्ट्री नहीं रहेगा”
नागपुर सुधार प्रन्यास (NIT) अंतर्गत कई क्षेत्रों में वर्षों से लोग गुंठेवारी पद्धति से खरीदी गई भूमि पर रह रहे हैं। कुछ भूखंड आरक्षण के कारण प्रभावित भी हुए हैं। भूमापन विभाग द्वारा माप करने के बाद इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इसमें देरी और अड़चनों को देखते हुए सरकार जल्द ही इसके लिए नीति लाने वाली है।
राजस्व मंत्री बावनकुळे ने बताया कि गुंठेवारी भूमि के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट कार्यपद्धति तय की जाएगी और सभी लाभार्थियों को दिलासा दिया जाएगा। साथ ही नागपुर महानगर के विकास को देखते हुए गुंठेवारी भूमि की माप करने के अधिकार NIT और NMADA को देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
इसके लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश पालकमंत्री ने दिए। माप कार्य को गति देने के लिए सेवानिवृत्त मोजणी अधिकारी और अनुभवी लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा।
विकास कार्यों पर समीक्षा
नागपुर सुधार प्रन्यास से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने, विधायक डॉ. नितीन राऊत, विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक प्रविण दटके और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
