अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच कार्पोरेटद्वारे अव्यावसायिक स्पर्धे विरोधात २० मे २०२६ रोजी, औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारला आहे. औषधी व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 व Rule 1945 अंतर्गत चालवला जातो. ऑनलाईन औषध विक्री बाचल Drugs and Cosmetics Act मध्ये कोणतीही तरतुद नाही. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाचल GSR 817 (E) दिनांक २८/०८/२०१८ अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु, त्याचे अद्याप कायद्यात रुपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु आहे. याचाबत मा.दिल्ली उच्य न्यायालयात स्टि पिटिशन दाखल असून मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली आहे. याकडे ही सरकार दुर्लक्ष करित आहे. संघटनेने सदरहू जीएसआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कोरोना काळात GSR 220 (E) दि.२६ मार्च २०२० काढून सरकारने औषधाची होम डिलिब्द्धरी देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. कीरीना संयुन पाचवर्ष उलटल्यानंतर ही सदरहू नोटिफिकेशन वारंवार विनंती करुन ही रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या स्वतः चे भागभांडवल जाळून औषध विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत तसेच कार्पोस्टद्वार अब्याबसायिक स्पर्धा निर्माण केली जात आहे. ज्यामुळे अनेक छोटे व्याबसायिक अडचणीत येत असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
जगन्नाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 या कायद्यानुसार Manufacturer कडुन काही जीवनाश्यक औषधीवर ८% होलसेलरला व १६% रिटेलस्ला व अनियंत्रित औषधीवर १०% होलसेलर ब २०% स्टेविलला नफा देण्यात येतो. याउपर कार्यपरिट कंपन्या आपले भागभांडवल जाळून अव्यावसायिक स्पर्धाकरित २०% ते ५०% डिस्काउंट देतात. यामुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत १६% एवढा नियंत्रितं केलेला नफा याबाबतची तरतूद मागे घ्यावी तसेच औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारखी अनेक Brand substitute औषधी देण्याचा अधिकार दिल्यास औषध विक्रेते ही स्पर्धेला उत्तर देऊन सक्षमपणे कार्यर्पोस्ट कंपन्यासोबत लढा देऊ शकतील.
एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे की, केंद्र शासनाचे संबंधित विभागाचे मंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना वारंवार निवेदने देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागून ही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर संघटनेने पतंप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनाही निवेदन देऊन याकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संघटनेला आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागली व त्या अंतर्गत झालेल्या निर्णयानुसार दि. २० मे २०२६ रोजी, अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला आहे. राज्यसंघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सदरहू बंद महाराष्ट्र राज्यात १००% यशस्वी होईल. यासाठी संपुर्ण सभासद बंदच्या मानसिकतेत असल्याचे स्पष्ट केले ते पुढे म्हणाले की, लोकशाही मार्गात केलेल्या प्रयत्नांना सरकार कडून योग्य व सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. राज्यसंघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने आमच्या समस्यांबर न्याय भुमिका न घेतल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरविण्यात येईल व त्यामुळे जनतेस येणाऱ्या समस्यांना संपुर्णपणे सरकार जबाबदार राहील असे डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट्स अण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव उखरे व सचिव संजय खोब्रागडे यांनी माहिती दिली आहे.
