नागपूर ९ : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटातील नेत्यांमध्ये मतभेद उघड होत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांना समर्थन दिल्यानंतर आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या हैद्राबाद गॅझेटियरवरील शासन निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशमुख यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाला दिलेला विरोध योग्य आहे. कारण सरकारचा हा प्रयत्न ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ओबीसी समाजाला सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये १३ टक्के भटके-विमुक्त व इतर समाजासाठी राखीव आहे. उरलेल्या आरक्षणात जर मराठा समाजाला स्थान दिले गेले, तर ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी वाढतील, असे देशमुख म्हणाले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सुरुवातीला शासन निर्णयामध्ये “पात्र” मराठा समाजालाच कुणबी दाखले देण्याचा उल्लेख होता. मात्र मनोज जरांगे यांच्या विरोधानंतर हा शब्द वगळण्यात आला, ज्यामुळे आता मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे झाले आहे.
“इतिहासातील काही कागदपत्रांच्या आधारे नवीन समाजाला ओबीसी आरक्षणात सामावून घेणे हा सरळ सरळ अन्याय आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो,” असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.