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न्याय के लिए सड़कों पर ‘आपली बस’:आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल, ठप होगा शहर का परिवहन!

– मनपा प्रशासन कंपनियों की ‘कठपुतली’! कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन और लाभ, अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता

नागपुर :- महानगर पालिका में बसों का संचालन कर रहीं कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को न्याय संगत वेतन और अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा रहा है. जिस तरह से सिटी में कचरा संकलन करनेवाली कम्पनी की बेतरतीब कार्यप्रणाली उजागर हो रही है उसी तरह से गत कुछ दिनों से लगातार परिवहन विभाग अंतर्गत कार्यरत कम्पनियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है. हाल ही में राकों की ओर से मनपा मुख्यालय में भी आंदोलन कर प्रशासन का ध्यानाकर्षित किया गया था. साथ ही कर्मचारियों की मांगें हल नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई थी. अल्टीमेटम का समय खत्म होने के कारण अब सोमवार से आपली बसों के कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी. मनपा के परिवहन विभाग ने भी इसका खुलासा करते हुए नागरिकों को वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामगार व वाहतूक सेल की ओर से राकां के शहर कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवणकर ने कहा कि मनपा में निजी कम्पनियों की मनमानी चल रही है. इसका अंदाजा इसी बात लगाया जा सकता है कि कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों को बराबर वेतन दिया जा रहा है या नहीं, इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही है. कर्मचारियों को पूरी तरह से कम्पनियों के भरोसे छोड़ दिया गया है जबकि कम्पनियों द्वारा नियमों के अनुसार संचालन किया जाए. इसकी जिम्मेदारी मनपा की है किंतु मनपा इन कम्पनियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है. परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारी भी केवल कम्पनी के हितों का ही ध्यान रख रहे हैं. इसी लिए कर्मचारियों की वैधानिक मांगों को लेकर यह कदम उठाना पड़ रहा है.

परिवहन संचालन ठप होने की संभावना

एक ओर जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामगार व वाहतूक सेल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पूरी तरह से काम बंद रखने का निर्णय लिया है तो वहीं परिवहन विभाग ने कर्मचारियों को इसमें हिस्सा नहीं लेने की सलाह दी है. बहरहाल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुबह 11.30 बजे मोरभवन बस स्टाप से बाइक रैली निकाली जाएगी. दोपहर 2 बजे मनपा आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन के बाद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा.


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