spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

महाराष्ट्र सदनात दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती

– महाराष्ट्र शासनाच्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती धोरणातून अनेक कुटुंबांना दिलासा – निवासी आयुक्त आर. विमला

नवी दिल्ली :- महाराष्ट्र शासनाच्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेतील क्रांतिकारी सुधारणांमुळे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांना गती मिळाली असून, अनेक कुटुंबांची प्रतीक्षा आता संपुष्टात येत आहे. या सुधारित आणि सुलभ धोरणांचा मूर्त अनुभव आज नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात आला. या धोरणांतर्गत, तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर दोन दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना निवासी आयुक्त तथा सचिव आर विमला यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. यामुळे आधार गमावलेल्या या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक दिलासा आणि सन्मानाचे जीवन जगण्याचा आधार मिळाला आहे.

या ऐतिहासिक सुधारणांमुळेच आज दिवंगत कर्मचारी प्रदीप कुमार (सफाईगार) यांचे पुत्र आकाश कुमार यांना कक्षबंध परिचारक म्हणून, तसेच दिवंगत पुरणचंद (कक्षबंध परिचारक) यांचे पुत्र गोपाल यांनाही त्याच पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. या दोन्ही कुटुंबाची नियुक्तीसाठी असलेली प्रदीर्घ प्रतीक्षा शासनाच्या नव्या व जलद धोरणामुळे संपुष्टात आली आहे. यामध्ये आकाश कुमार यांची 10 वर्षाची आणि गोपाल यांची 12 वर्षाची प्रतिक्षा संपली. या नियुक्तीमुळे पितृछत्र हरवलेल्या या दोन तरुणांना त्यांच्या कुटुंबासाठी उभे राहण्याची आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याची संधी मिळाली आहे.

यावेळी विमला म्हणाल्या की,आधार गमावलेल्या कुटुंबांना लवकरात लवकर नोकरी देऊन आर्थिक स्थैर्य देणे, ही अधिकाऱ्यांची केवळ जबाबदारी नाही, तर संवेदनशीलता आहे. या क्रांतीकारी बदलांमुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांना आता त्वरित दिलासा मिळतो आहे. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने संवेदनशील आणि कल्याणकारी राज्याची भूमिका दर्शवतो. ही नियुक्ती केवळ दोन व्यक्तींना नोकरी देणारी नाही, तर दोन कुटुंबांना सन्मानाने जगण्याची नवी दिशा देणारी आहे.


Click above on our news logo to access the Daily E_Newspaper.
For articles or advertisements, contact us at: dineshdamahe86@gmail.com.

Copyright Disclaimer: If Any Image, video or article belongs to its respective owner/creator. Full credit goes to the original creator. No copyright infringement intended.