– ट्रायबल फोरमची राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोगाकडे धाव : घटनात्मक हक्काचा मुद्दा
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा ) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनुसूचित जमातीसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या किमान ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने केली आहे.या संदर्भात महामहिम राज्यपाल,मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यांना निवेदन पाठविले आहे.
पेसा कायदा कलम ४(छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतीमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे.परंतू अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमधील जागांचे आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या पेक्षा कमी असणार नाही आणि सर्व पातळीवरील पंचायतीच्या सभापतीच्या सर्व जागा आदिवासींसाठी राखीव असायला पाहिजे.
महामहीम राष्ट्रपतींनी एकदा घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र हे महामहीम राष्ट्रपती जोपर्यंत रद्द करीत नाही तोपर्यंत त्या अनुसूचित क्षेत्राचे लाभ मिळणे अनिवार्य आहे.एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीमध्ये ५० टक्के सदस्य आदिवासी असतील.तसेच त्या पंचायतीमध्ये सरपंच किंवा सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील.
निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपरिषद, नगरपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या राखीव व खुल्या पदांच्या जागा महाराष्ट्र निवडणूक कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०,महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मधील कलम १२, पोटकलम २ चा खंड (ग) आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या अनुच्छेद २४३ झेड,२४३ झेड ए अन्वये घेण्याबाबत कळवितात.आणि अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती (अंशत: अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीसह) व जिल्हा परिषदेसाठी लोकप्रतिनिधींची पदे अनुसूचित जमातीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ च्या कलम १२ (२) (बी) आणि ५८ (१-बी) नुसार चक्रानुक्रमे (रोटेशन) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात.
रोटेशन पद्धतीमुळे कायद्याचे उल्लंघन
पेसा क्षेत्रात रोटेशन पद्धतीमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम ४ (जी) च्या परंतुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते.आणि नगर परिषद, नगर पंचायतीसाठी संविधानात दिलेल्या अनुच्छेद २४३ यग चे उल्लंघन होते.चक्रानुक्रमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभागात, गटात, गणात किंवा वार्डात विभागल्या जातात.म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने ठेवण्यात यावे.अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कोणता कायदा मोठा?
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तसेच २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाने मागासवर्ग आरक्षणाबाबत जारी केलेला सुधारित अध्यादेश क्र.३ हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत. राज्याचा कायदा मोठा की केंद्राचा कायदा मोठा ? असाही प्रश्न ट्रायबल फोरमने उपस्थित केला.
“संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार महामहिम राष्ट्रपती यांनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात राज्यातील १३ जिल्ह्यात २३ तालुके पूर्णत: आणि ३६ तालुके अंशत: अनुसूचित क्षेत्रात येतात. पंचायती संबंधी तरतूदी संविधान (७३ वी सुधारणा ) अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत.पेसा कायदा १९९६ च्या पॅरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहीही असले तरी पंचायत संबंधी पेसा कायद्यातील तरतूदींशी विसंगत निर्णय अथवा कायदा करता येणार नाही.
– नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नंदुरबार
