Ø जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजन
यवतमाळ :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ शेखर सी. मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ व विनायकराव बापू देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक २९ एप्रिल रोजी “प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९९४” या विषयावर कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ दिपक एच. दाभाडे होते. प्रमुख उपस्थितीत नाना गंडे, अनिल गायकवाड (सदस्य, बाल कल्याण समिती) तसेच प्राचार्य, विनायकराव बापू देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यवतमाळ सिध्दु मुराल उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक म्हणून वैद्यकीय अधिकारी, एनआरसी, जिल्हा महिला रुग्णालय, यवतमाळ डॉ. रुपाली सावळे उपस्थित होत्या.
डॉ. रुपाली सावळे यांनी प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९९४ (PCPNDT Act) बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपात हा कायद्याने गुन्हा असल्याचे त्यांनी सोप्या उदाहरणांद्वारे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर १००० मुलांमागे ९५१ मुली (सन २०२४ अहवालानुसार) असून, मुलींचा घटता जन्मदर ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच २००३ मधील सुधारित कायद्याबाबत माहिती देत सोनोग्राफी केंद्रांचा उपयोग केवळ वैद्यकीय तपासणीसाठीच करावा, असे सांगितले. गर्भवती महिलांनी सोनोग्राफी करताना ‘एफ फॉर्म’ भरणे व त्याची ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षीय भाषणात दिपक एच. दाभाडे यांनी मुलगा-मुलगी भेदभाव न करता महिलांचे सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच नालसा ‘आशा’ युनिट अंतर्गत बालविवाह, घरगुती हिंसाचार व लैंगिक अत्याचारग्रस्त पीडितांमध्ये जनजागृती केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समृद्धी सावळे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन प्रेम राठोड यांनी मानले. या शिबिरास नर्सिंग महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.