– जागतिक बांबू दिनानिमित्त येथे परिषद
मुंबई :- पर्यावरणाचे संतुलन राखायचे असेल, पृथ्वीचा ऱ्हास टाळायचा असेल तर वृक्ष लागवडीबरोबर बांबू लागवड हाच मुख्य पर्याय आहे. बांबू लागवड ही शाश्वत पर्यावरण विकासासह शेतकऱ्यांसाठी नफा देणारी आणि ग्रामीण भागासाठी रोजगार निर्मिती करणारी ठरणार आहे. राज्य शासन हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी २१ लाख हेक्टरवर बांबू लागवड करण्यास कटिबद्ध असल्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
जागतिक बांबू दिनानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे ‘मित्रा’ व फिनिक्स फाउंडेशन लोदगा, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बांबू फॉर पीपल, प्लॅनेट ॲण्ड प्रॉस्पीरिटी’ या परिषदेचे उद्घाटन रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गुजरातचे माजी मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासामा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मालविका हर्बोफार्माचे संचालक दिनेश शर्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे ग्रुप प्रेसिडेंट आणि कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख राकेश स्वामी, रॉयल कॅस्टर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक हरेश व्यास, आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी ताकेशी ओयेडा यांच्यासह पर्यावरण बांबू उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञ, आणि शेतकरी उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले, बांबू हे नगदी पीक असून जलद वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या जातींमध्ये याचा समावेश होतो. तीन-चार वर्ष निगा राखल्यास चौथ्या-पाचव्या वर्षापासून उत्पन्न सुरू होते. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती, ग्रामीण विकासाला चालना आणि हरित विकासाला बळकटी मिळेल. बांबूचा उपयोग बांधकाम क्षेत्रात, फर्निचर, वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, पॅकिंगसह उद्योग क्षेत्रात त्याची मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. ग्रामीण युवकांना रोजगार मिळावा, पडिक जमिनींचा वापर व्हावा यासाठी जनजागृती आणि व्यवसायिक दृष्टिकोन देणारे बांबू लागवडीबाबतचे कार्यक्रम होणे गरजेचे आहे. बांबू लागवडीसाठी शासन हेक्टरी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत असून शेतकऱ्यांना त्याचा परतावा द्यावा लागत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शहरीकरणाच्या वाढत्या लाटेमुळे ग्रामीण लोकसंख्या घटत असल्याचे सांगून श्री.गोगावले म्हणाले, ग्रामीण भागात बांबूसारख्या पीक पर्यायांद्वारे रोजगाराची संधी निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादनात अग्रेसर असून बांबू लागवड, उत्पादन आणि बांबूवरील उद्योगात राज्याला अग्रेसर ठेवण्यासाठी बांबूचे महत्व पटवून देण्यासाठी यासंदर्भात प्रचार व प्रसिद्धी अधिक प्रमाणात करावी. यासाठी राज्य शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल असेही गोगावले म्हणाले.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम पुढच्या पिढीला भोगावे लागतील. आपल्या पूर्वजांनी जल, जमीन, जंगल यांचा उत्तम वारसा दिला आहे, आपण जो जपला पाहिजे. या सगळ्या परिस्थितीत आपल्याला बांबू लागवड वाचवू शकते. जंगल परिसरात राहणाऱ्या लोकांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात बांबू लागवडीवर भर द्यावा. सुरुवातीच्या तीन वर्षात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत कशी करता येईल याबाबतही विचार करण्यात येईल. वातावरणीय बदल व पर्यावरण हानी टाळण्यासाठी बांबू लागवडीला शासनाने अधिक प्रोत्साहन व मदत दिली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल,असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले.
बांबू पीकाची उत्पादकता दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगून ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी म्हणाले, नीती आयोगामार्फत बांबू उद्योगासाठी चार हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, या परिषदेत उद्योगपती, शेतकरी, संशोधक व उद्योजक सहभागी झाले आहेत. बांबू हा २१ व्या शतकाचे हरित संसाधन असून बांधकाम, फर्निचर, ऊर्जा, वस्त्रनिर्मिती आदी १५० क्षेत्रांत उपयोगी आहे. तो जलद वाढतो, जास्त कार्बन शोषतो, रोजगार निर्मितीस उपयुक्त ठरतो. बांबू हे शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्न देणारे पीक असून आजच्या परिषदेत तज्ज्ञांचे विचारमंथन, बांबू लागवड धोरण याबाबत संवाद, व्यवसाय संधी याबाबत चर्चा होणार असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
या परिषदेत मान्यवरांनीही मनोगत व्यक्त केले.